लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इसी वर्ष पारित डेम सेफ्टी बिल पर भी चर्चा हुई। शेखावत ने लोकसभा में बताया कि बांधों की सुरक्षा का प्रश्न चार दशक से देश के सामने खड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन बनी समितियां बांधों की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए उनका मुआयना करने जा रही है।
डैम सेफ्टी बिल
डैम सेफ्टी बिल
डैम सेफ्टी बिल भारत में बांधों की सुरक्षा के लिए एकीकृत तंत्र का प्रावधान है। इस बिल को पारित कराने के लिए 2018 में भाजपा सरकार ने प्रयास किया गया था लेकिन ये बिल लोकसभा भंग हो जाने की वजह से पास नहीं हो पाया। बीते अगस्त में डैम सेफ्टी बिल-2019 लोकसभा में पेश हुआ और ध्वनिमत से पारित हुआ। बिल में प्रस्तावित प्रावधान देश के उन सभी बांधों पर लागू होंगे, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है या 10-15 मीटर के बीच है।
