जोधपुर के विकास का पहले दिखाते हैं करोड़ों का सपना, फिर एक चौथाई बजट भी नहीं हो पाता खर्च

शहरी विकास के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण ने जो आगामी वर्ष का खाका खींचा है वह पिछले पांच साल का सबसे कम राशि का बजट होगा। पिछले पांच साल में जितना बजट प्रस्तावित किया गया हकीकत में उसका एक चौथाई भी खर्च नहीं कर पाए।

अविनाश केवलिया/जोधपुर. शहरी विकास के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण ने जो आगामी वर्ष का खाका खींचा है वह पिछले पांच साल का सबसे कम राशि का बजट होगा। पिछले पांच साल में जितना बजट प्रस्तावित किया गया हकीकत में उसका एक चौथाई भी खर्च नहीं कर पाए। इसलिए इस बार रियलस्टिक बजट खर्च करने की तैयारी की है। पिछले पांच वर्ष में सबसे ज्यादा शहरी विकास पर खर्च भी पिछले वित्तीय वर्ष में किया गया, जो कि चुनावी वर्ष भी था।

वर्ष 2018-19 का संशोधित बजट अनुमान जो जेडीए में रखा गया उसमें यह बात स्पष्ट हुई कि पिछले वित्तीय वर्ष में जितनी आय हुई उससे 5 करोड़ का अधिक खर्च भी किया गया। चुनावी वर्ष में प्रत्येक वार्ड में नगर निगम के साथ जेडीए ने भी काम करवाने बजट राशि जारी की गई। करीब 30 करोड़ से अधिक राशि वोट लुभाने के कार्यों के लिए थी। हर वर्ष अनुमानित बजट और वास्तविक आय-खर्च में काफी अंतर होता है, इसीलिए इस बार बजट को यह स्वरूप दिया गया है।

करोड़ों के सिर्फ सपने हैं जेडीए में पिछले पांच साल में 2017-18 में 1200 करोड़ तक का सर्वाधिक अनुमानित बजट रखा गया। लेकिन खर्च महज 157 करोड़ ही हुए, मतलब 15 प्रतिशत भी नहीं। इसके अलावा अन्य वर्षों में भी जितना बजट प्रस्ताव रखा गया उसका महज 5 से 20 प्रतिशत ही खर्च हुआ।

इस बार दो डीपीआर का खर्च भी जुड़ेगा
जेडीए के बजट प्रस्ताव में राज्य सरकार की दो महत्वपूर्ण घोषणाओं को शामिल करना रह गया था। निदेशक वित्त तुलसीदास शर्मा ने बताया कि करीब 3-5 करोड़ की राशि डीपीआर पर खर्च की जाएगी। जिसे भी संशोधित प्रावधान कर जोड़ लिया जाएगा। इनमें एलिवेटेड रोड और दूसरा जोजरी रिवर फ्रंट की डीपीआर बनाना प्रस्तावित है।

दिसम्बर से पहले तैयार करनी है डीपीआर
शहरी विकास कार्यों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिसम्बर 2019 से पहले तैयार कर राज्य सरकार को भिजवानी है। एलिवेटेड रोड के लिए प्री-फिलिबिलिटी रिपोर्ट इस माह के अंत तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद आगामी तीन माह में इसकी डीपीआर बनानी है। जोजरी रिवर फ्रंट की डीपीआर का काम भी इस वर्ष के अंत तक पूरा करना है। राज्य सरकार ने इसके लिए डेड लाइन जारी की है।

इस बार सबसे कम अनुमानित बजट

वर्ष—प्रस्तावित बजट—खर्च राशि
– 2019-20 प्रस्तावित बजट – 425 करोड़—-
– 2018-19 में – 1022 करोड़—- 197 करोड़
– 2017-18 में – 1200 करोड़—157.13 करोड़
– 2016-17 में – 728 करोड़—25.50 करोड़
– 2015-16 में – 702 करोड़—23.25 करोड़
– 2014-15 में बजट अनुमान – 1120 करोड़—-160.34 करोड़