Joint struggle committee constituted to oppose the revised draft

राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति गठित किसी भी समस हड़ताल पर जाने की तैयारी, अभी रणनीति बनाने में जुटे जोधपुर. राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप को स्वीकार लेने के बाद प्रदेश के सभी चिकित्सक संगठनों की जॉइंट एक्शन कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन इस बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में आंदोलन के लिए ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति गठित की गई है। समिति को प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी तथा उपचार ने समर्थन देने की घोषणा की है। अब बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
उपचर के स्टेट सह संयोजक डॉ. कांतेश खेतानी ने बताया कि बिल के संशोधित प्रारूप में भी कई खामियां हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल आरजीएस और चिरंजीवी योजना में ट्रीटमेंड कर रहे हैं, जो पहले ही कम है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश में राइज टू हेल्थ का पहले से ही सभी को हक है। किसी अस्पताल में आपात स्थिति में कोई ट्रीटमेंट से इनकार नहीं कर सकता है। वोट बैंक की राजनीति
डॉ. खेतानी का कहना है कि ऐसे में गहलोत सरकार की राइट टू हेल्थ को लेकर सारी कवायद वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डाॅकटर विरोध में किसी भी समय हड़ताल पर जा सकते हैं। अभी बैठकें कर आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं। संशोधित प्रारूप पर प्रमुख आपत्तियां - इमरजेंसी की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लिखा गया है कि रूल्स में परिभाषित होगी।
- दूसरे अस्पताल में पहुंचाने के बाद ही अस्पताल उपचार का भुगतान लेने का हकदार होगा। - फ्री में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की पात्रता भी रूल्स में परिभाषित होगी।
बिल को लेकर आशंका - ओपीडी क्लिनिक के भी दायरे में लाने की आशंका।
- डॉक्टर,-नर्सिंग स्टाफ, आयुर्वेद-यूनानी चिकित्सक भी इसके दायरे में आएंगे। - डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा के लिए 'सेव दा लाइफ' शब्द से कानूनी कार्रवाई की आशंका।
मांग - जिला एवं राज्य प्राधिकरण में आइएमए के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी हों।[MORE_ADVERTISE1]

right to health bill : संशोधित प्रारूप के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति गठित

राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति गठित किसी भी समस हड़ताल पर जाने की तैयारी, अभी रणनीति बनाने में जुटे जोधपुर. राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप को स्वीकार लेने के बाद प्रदेश के सभी चिकित्सक संगठनों की जॉइंट एक्शन कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन इस बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में आंदोलन के लिए ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति गठित की गई है। समिति को प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी तथा उपचार ने समर्थन देने की घोषणा की है। अब बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी।
उपचर के स्टेट सह संयोजक डॉ. कांतेश खेतानी ने बताया कि बिल के संशोधित प्रारूप में भी कई खामियां हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल आरजीएस और चिरंजीवी योजना में ट्रीटमेंड कर रहे हैं, जो पहले ही कम है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार देश में राइज टू हेल्थ का पहले से ही सभी को हक है। किसी अस्पताल में आपात स्थिति में कोई ट्रीटमेंट से इनकार नहीं कर सकता है। वोट बैंक की राजनीति
डॉ. खेतानी का कहना है कि ऐसे में गहलोत सरकार की राइट टू हेल्थ को लेकर सारी कवायद वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डाॅकटर विरोध में किसी भी समय हड़ताल पर जा सकते हैं। अभी बैठकें कर आंदोलन की रणनीति तय कर रहे हैं। संशोधित प्रारूप पर प्रमुख आपत्तियां - इमरजेंसी की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। लिखा गया है कि रूल्स में परिभाषित होगी।
- दूसरे अस्पताल में पहुंचाने के बाद ही अस्पताल उपचार का भुगतान लेने का हकदार होगा। - फ्री में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की पात्रता भी रूल्स में परिभाषित होगी।
बिल को लेकर आशंका - ओपीडी क्लिनिक के भी दायरे में लाने की आशंका।
- डॉक्टर,-नर्सिंग स्टाफ, आयुर्वेद-यूनानी चिकित्सक भी इसके दायरे में आएंगे। - डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा के लिए 'सेव दा लाइफ' शब्द से कानूनी कार्रवाई की आशंका।
मांग - जिला एवं राज्य प्राधिकरण में आइएमए के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी हों।[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

Videos

राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप को स्वीकार लेने के बाद प्रदेश के सभी चिकित्सक संगठनों की जॉइंट एक्शन कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन इस बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में आंदोलन के लिए ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति गठित की गई है।

Jodhpur

Rajasthan

weather : जोधपुर जिले में आधे घंटे तक तूफानी बारिश , ओळे भी गिरे, बिजली गुल

weather : जोधपुर जिले में आधे घंटे तक तूफानी बारिश , बिजली गुल, ओळे भी गिरे

राइट टू हेल्थ बिल के संशोधित प्रारूप को स्वीकार लेने के बाद प्रदेश के सभी चिकित्सक संगठनों की जॉइंट एक्शन कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन इस बिल के संशोधित प्रारूप के विरोध में आंदोलन के लिए ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति गठित की गई है।

Right to health bill

9 साल, 9 फैसले : मोदी सरकार के 9 बड़े फैसले जिनसे देश-दुनिया में बढ़ी भारत की धाक

9 Years of Modi Govt : आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 साल में मोदी सरकार छोटे-बड़े कई फैसले लिए। लेकिन कई फैसले ऐसे हैं, जिसने देश-दुनिया में भारत की धाक जमाई। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के 9 बड़े फैसलों पर-

Exclusive

9 Years Of Modi Government: मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेन्द्र मोदी से 9 तीखे सवाल पूछे हैं। रमेश ने कहा, ये वो सवाल हैं जो हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पूछे थे, और जब तक मोदी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तब तक पूछा जाएगा।

9 साल, 9 सवाल : बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे नौ सवाल

Routine

विपक्ष पर बढ़ा सीबीआई-ईडी का शिकंजा

9 Years Of Modi Government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। इस दौरान सीबीआई और ईडी के निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता आ चुके हैं। 9 साल में 95 प्रतिशत विपक्षी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं।

मोदी सरकार के 9 साल: 95% विपक्षी नेताओं पर CBI और ED का शिकंजा, सोनिया-शिवकुमार सहित कई दिग्गजों पर एक्शन

संसद भवन उद्घाटन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

SC on Parliament Building Inauguration Row: नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे।

संसद भवन उद्घाटन वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कोर्ट ने कहा- शुक्र मनाइए कि आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे

अमरीका पर है 260 लाख करोड़ का कर्ज़! क्या है वजह

American Debt: अमरीका इस समय कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे अमरीका पर डिफॉल्ट होने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि अमरीका पर कितना कर्ज़ है, इसकी क्या वजह है और अमरीका डिफॉल्ट होने से कैसे बच सकता है? आइए जानते हैं।

अमरीका पर है 260 लाख करोड़ का कर्ज़! क्या है वजह और क्या हो सकता है इसका परिणाम?

सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

Satyendar Jain Interim Bail: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय बाद जेल से बाहर आएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कई शर्तों को भी पूरा करना होगा।

सत्येंद्र जैन को बीमारी के चलते मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, एक साल की जेल के बाद 42 दिन के लिए बाहर आएंगे

Arvind Kejriwal Rahul Gandhi : केंद्र द्वारा दिल्ली के लिए जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल देशभर के विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, उनसे साथ मांग रहे हैं। अब उन्होंने राहुल और खरगे से मिलने का समय मांगा है। इसके पीछे की गणित क्या है, आइये समझते हैं
&nbsp;

विपक्षी एकजुटता के लिए केजरीवाल का नया दांव, राहुल और खरगे से मांगा समय,समझें पूरा गणित

आईसीसी के मुताबिक इस साल प्राइज़ मनी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। WTC के विजेता को 1.6 मिलियन डॉलर यानि 13.23 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं उपविजेता को 8 लाख डॉलर यानि 6.61 करोड़ रुपये मिलेंगे। WTC 2019-21 सीजन में भी यही प्राइज़ मनी थी।

WTC 2021-23: विजेता को मिलेंगे  13.23 करोड़, हारने वाली टीम पर भी बरसेगा पैसा

Monsoon 2023 in India: मौसम विज्ञानियों का कहना है कि एक बार जब मॉनसून मजबूत हो जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा। इस साल मॉनसून के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है।

Monsoon 2023 : मानसून को लेकर IMD का बड़ा ऐलान, जानिए इस साल कैसी होगी बारिश

China's Big Move Against US: अमरीका और चीन के बीच हमेशा से ही प्रतिद्वंद्विता रही है, पर पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास देखने को मिली है। हाल ही में चीन ने अमरीका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है चीन का वो कदम? आइए जानते हैं।

अमरीका के बुनियादी ढांचे पर चीन का बड़ा साइबर अटैक

Congress On Modi Government 9 Years : मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने लिखा की इस सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ तानाशाही को बढ़ावा दिया है। कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, जनता को परेशान करो, जेल में ठूंस दो, बुलडोजर चला दो। ED, CBI का डर दिखाओ, यही सब इस सरकार ने किया है।

मोदी सरकार के 9 साल पूरे, कांग्रेस ने कहा 'नाकामी के 9 वर्ष',  चुन-चुन कर गिनाईं खामियां

Ashok Gehlot on Sachin Pilot Demand of compensation to REET students

Ashok Gehlot V/S Sachin Pilot : 'निकम्मा-नाकारा-वायरस-गद्दार' के बाद अब इस नए शब्द से गहलोत का पायलट पर निशाना

Ashok Gehlot V/S Sachin Pilot : 'निकम्मा-नाकारा-वायरस-गद्दार' के बाद अब इस नए शब्द से गहलोत का पायलट पर निशाना

IPL 2023: गुजरात को पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 रन से हराया था। वहीं, मुंबई ने एलिमिनेटर मुक़ाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स को 81 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक 3 मैच खेले गए हैं। इस दौरान मुंबई ने 2 और गुजरात ने एक मुकाबला जीता है।