भारतीय किसान संघ, जोधपुर ने फिर से हुंकार भरी है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 21 से 24 मई तक जिले के समस्त तहसील मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन होगा तथा 25 मई को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद भी सरकार द्वारा किसानों की मांगों पर कार्रवाई हुई, तो प्रदेश अधिवेशन बुलाकर प्रदेश स्तरीय आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नरेश व्यास, जिला आन्दोलन प्रमुख तुलछाराम सिंवर ने कहा कि गत वर्षों की तरह इस बार भी रबी में मेथी, धनिया, सरसों, चना, लहसुन व प्याज सहित फसलों के भाव सामान्य से कम होने के कारण किसान अािर्थक संकट से जूंझ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा शुरू की गई खरीद भी संसाधनों की कमी व अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। एैसे में सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में ठोस कदम उठाने की आवश्कता है। अब भारतीय किसान संघ के नैतृत्व में पूरे प्रदेश में 21 से 24 मई तक तहसील मुख्य व 25 को जिला मुख्यालय पर आन्दोलन व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है।
अगर सरकार द्वारा इस आन्दोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आंदोलन को विस्तार देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र व्यास, तहसील उपाध्यक्ष किशन पालीवाल ने भी संबोधित किया।
ये हैं प्रमुख मांगे-
इस आन्दोलन में सभी फसलों का लागत आधारित मूल्य तय कर भावान्तर भुगतान योजना लागू करने, समर्थन मूल्य से नीचे फसल बिकने को अपराध की श्रेणी में लाया जाने, फसल बीमा के केन्द्रांश, रा’यांश व किसान के प्रीमियम हिस्से को मिलाकर किसान क्रोप्स फण्ड योजन लाने, कृषि के लिए किफायती डीजल उपलब्ध करवाने, आदान की लागत को नियंत्रित करने की नीति लाने, किसानों को ऋण मुक्ति के लिए ठोस योजना लाने, कृषि के लिए 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति, डार्क जोन में किसानों को कुआ बनाने पर लगी रोक हटाने, यूटीलिटी वाहनों को ग्रीन प्लेट की अलग श्रेणी रखकर टोल से छूट देने, सामान्य कृषि कनेक्शन में आवेदन आधारित वरीयता को मांग पत्र जमा होने के आधार पर करने की मांगे रखी जाएगी।
जिले में बनेगी 18 सौ ग्राम इकाईयां-
भारतीय किसान संघ के सदस्यता अभियान में 1.68 लाख सदस्य बनाए गए है तथा 3 लाख का लक्ष्य है। अब अक्टूबर 2018 तक जिले के 18 सौ राजस्व गांवों में ग्राम ईकाईयों का गठन कर 11 सदस्यों की कमेटियां बनाई जाएगी। यह कमेटियां संगठन की गतिविधियों को प्रत्येक गांव तक पंहुचाएगी।