किराए के भवनों में संचालित न्यायालयों को मुख्य कचहरी परिसर में लाने की उठी मांग, सरकार के बचेंगे करोड़ों रुपए

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के आह्वान पर इन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर से मिला एवं अधिवक्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया, उसके बाद अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल जिला कलक्टर से भी मिला, उन्हें दो ज्ञापन सौंपे।

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय नए भव्य भवन में स्थानांतरित होने के बाद किराए के भवनों में चलने वाले न्यायालयों को मुख्य कचहरी परिसर में लाने की मांग की जाने लगी है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के आह्वान पर इन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर से मिला एवं अधिवक्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया, उसके बाद अधिवक्ताओं का शिष्टमंडल जिला कलक्टर से भी मिला, उन्हें दो ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में मांग की कि सरकार के खजाने से करोड़ों किराए के भवनों के नाम से जा रहे हैं, जबकि करोड़ों रुपए लगाकर हाईकोर्ट का निर्माण किया। बड़ी राजस्व हानि रोकने के लिए किराए में भवनों में संचालित न्यायालयों को अविलम्ब कचहरी परिसर स्थित सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। ताकि राजस्व हानि रोकने के साथ- साथ अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अनेक परेशानियों से बचाया जा सके।

भर्ती पूर्ण करने की मांग
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड ने एनएचएम अधिकारियों से वार्ता की। राष्ट्रीय महासचिव भरत बेनीवाल व प्रदेश सचिव रमेश यादव ने तीन दिवसीय अल्टीमेटम अभियान के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, अधिकारी रोहित कुमार सिंह सहित अन्य से वार्ता कर 8 जनवरी से पूर्व सीएचओ भर्ती पूर्ण कराने की मांग की एवं अल्टीमेटम दिया कि अगर भर्ती तुरंत प्रभाव से शुरू नहीं की गई तो स्वास्थ्य भवन पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन के अनुसार 10 दिन में भर्ती शुरू कराने का आश्वासन एनएचएम एमडी नरेश ठकराल ने दिया।

फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य व तथ्य हटाने की मांग
‘पानीपत’ फिल्म को लेकर चल रहा विरोध मंगलवार को जारी रहा। बासनी क्षेत्र के जाट समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आपत्तिजनक दृश्य व तथ्य हटाने की मांग की। देवाराम कुडिय़ा, संदीप डारा, मोहन चौधरी व बेनी गोपाल आदि के नेतृत्व में समाज के लोग एडीएम एमएल नेहरा से मिले। उन्होंने जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने फिल्म में गलत चित्रण व तथ्यों को तोड़-मरोडकऱ पेश करने पर नाराजगी जताई। फिल्म से इन दृश्य व तथ्यों को हटाने का आग्रह किया गया। अन्यथा उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी।