अधीनस्थ अदालतों में 29 तक केवल वर्चुअल सुनवाई
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार गौड़ तथा पंकज शर्मा ने प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में 21 दिसंबर को आयोजित बैठक में कौशल विकास केंद्र, जोधपुर को एक फिट सुविधा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, जिसके औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे ।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ में स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल कुमार गौड़ तथा पंकज शर्मा ने प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में 21 दिसंबर को आयोजित बैठक में कौशल विकास केंद्र, जोधपुर को एक फिट सुविधा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, जिसके औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे ।
कुड़ी भगतासनी को निगम में शामिल करने को लेकर दायर अवमानना याचिका निस्तारित केंद्र में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कर ली गई है। कौशल विकास केंद्र के संचालन का जिम्मा राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम को सौंपा गया है । रिपोर्ट के अनुसार कौशल विकास केंद्र की कमियों को दूर किया जा रहा है । अतिरिक्त महाधिवक्ता गौड़ ने कहा कि राज्य भर के विभिन्न संप्रेषण गृहों में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। केंद्र में चार हॉल हैं, जिन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए संस्था में लाए जाने वाले बच्चों के ठहरने के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ।
