<a href="https://www.patrika.com/tags/5366/">जोधपुर</a> . राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मेहरानगढ़ दुखांतिका से जुड़े जस्टिस चौपड़ा आयोग ( Justice chopra commision ) की रिपोर्ट ( report ) विधानसभा ( assembly ) में पेश करने के मामले में राज्य सरकार ( <a href="https://www.patrika.com/tags/rajasthan-government/">Rajasthan Government</a> ) की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने या न करने और विधानसभा में पेश करने के पहलुओं पर पक्ष रखा गया।




यह आशंका जाहिर की थी इस केस में राज्य सरकार ने संभवतया पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को कहा कि मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए गठित जस्टिस जसराज चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से सार्वजनिक करने की सूरत में कानून व्यवस्था ( <a href="https://www.patrika.com/tags/law-and-order-condition-1/">law and order condition</a> ) प्रभावित होने का अंदेशा है। आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखने सहित सिफारिशें लागू करने या नहीं करने का निर्णय लेने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह आशंका जाहिर की थी। अतिरिक्त शपथ पत्र राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में मेहरानगढ़ दुखांतिका संघर्ष समिति के सचिव मानाराम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी ने सरकार की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से आयोग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई है। विधानसभा के पटल पर रखने से पहले इसे कैबिनेट सब कमेटी को भेजा गया। पूर्ववर्ती सरकार ने गत वर्ष 14 अप्रैल सब कमेटी गठित की थी, जिसमें तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया सहित तीन मंत्री शामिल थे। कैबिनेट सब कमेटी ने पिछले साल 6 सितंबर को इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और इसकी कार्यवाही 20 सितंबर को प्रस्तुत की गई।




कमेटी की सिफारिशें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी कार्यवाही में सब कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं और यह पाया कि रिपोर्ट के भाग-2 में वर्णित कुछ तथ्य अनुमानों और मिथकों पर आधारित हैं, जिन्हें यदि सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है, तो इससे जनता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। रिपोर्ट के इस आपत्तिजनक हिस्से को कैबिनेट सब कमेटी ने भी अपने कार्यवाही विवरण का हिस्सा नहीं बनाया।




यह विधिक बहस का विषय हालांकि, खंडपीठ ने महाधिवक्ता से जब यह पूछा कि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखना बाध्यकारी है या नहीं, सिंघवी ने कहा कि यह विधिक बहस का विषय है। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले को अब कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट और विधानसभा के समक्ष आयोग की रिपोर्ट रखने के संबंध में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है।




आचार संहिता हटने के बाद सिंघवी ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, जो संभवतया 26 मई तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के साथ कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।




अगली सुनवाई 5 जुलाई याची के अधिवक्ता विजय मेहता ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने से दोषियों के बारे में जनता जान पाएगी। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 5 जुलाई को मुकर्रर की है।




भगदड़ से मौत पर आयोग का गठन गौरतलब है कि 30 सितंबर, 2008 को मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भगदड़ में 216 लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने अक्टूबर 2008 में जस्टिस जसराज चौपड़ा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसने त्रासदी की जांच की और जिम्मेदारी तय की। आयोग ने 5 मई, 2011 को कांग्रेस शासन के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और तब से रिपोर्ट धूल फांक रही है।

Mehrangarh tragedy case and Justice chopra commision report hearing

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जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मेहरानगढ़ दुखांतिका से जुड़े जस्टिस चौपड़ा आयोग ( Justice chopra commision ) की रिपोर्ट ( report ) विधानसभा ( assembly ) में पेश करने के मामले में राज्य सरकार ( Rajasthan Government ) की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने या न करने और विधानसभा में पेश करने के पहलुओं पर पक्ष रखा गया।

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सरकार को अंदेशा, रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था

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