जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan high court ) ने मेहरानगढ़ दुखांतिका ( Mehrangarh tragedy ) से जुड़ी जस्टिस जसराज चौपड़ा जांच आयोग ( Justice Jasraj chopra investigation commission ) की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ( report in sealed envelope ) पेश करने के आदेश दिए, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को राज्य कैबिनेट ने रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय किया है। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को कानून व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताते हुए ( the law system will be affected ) आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय लिया था।




किसी भी अंश को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा




मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट तथा न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में मेहरानगढ़ दुखांतिका संघर्ष समिति के सचिव मानाराम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता महेन्द्र सिंह सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राज्य कैबिनेट ने दो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय लिया है। इसके किसी भी अंश को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस पर खंडपीठ ने आयोग की रिपोर्ट व सब कमेटी की सिफारिश को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा और अगली सुनवाई 2 सितंबर नियत की।




दूसरी सब कमेटी ने भी अंदेशा जताया राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में गठित कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट से सहमति जताते हुए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने को कहा। जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। प्रथम सब कमेटी ने यह पाया था कि रिपोर्ट के भाग-2 में वर्णित कुछ तथ्य अनुमानों और मिथकों पर आधारित हैं, जिन्हें यदि सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है, तो इससे जनता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

Order to put up mehrangarh tragedy inquiry report in sealed envelope

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan high court ) ने मेहरानगढ़ दुखांतिका ( Mehrangarh tragedy ) से जुड़ी जस्टिस जसराज चौपड़ा जांच आयोग ( Justice Jasraj chopra investigation commission ) की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ( report in sealed envelope ) पेश करने के आदेश दिए, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को राज्य कैबिनेट ने रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय किया है। रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक होने पर कानून व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताया ( the law system will be affected )। 
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rajasthan high court 

Jodhpur

Rajasthan

मेहरानगढ़ दुखांतिका जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का आदेश

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