SPORTS POLICY--खेल नीति में 'खेल' : नियमों के जाल में उलझकर 'आउट' हो रहे प्रदेश के खिलाड़ी

एक खेल एक नीति, नियमों के जाल में पिछड़ रहे प्रदेश के खिलाड़ी- एसजीएफआई से खेले नेशनल मेडलिस्ट को ही नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण, अन्य वंचित - जबकि ओपन नेशनल में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को मिल रहा कोटा- पीछे रह रहे है प्रदेश के हजारों खिलाड़ी

जोधपुर।

राज्य सरकार जहां खेल और खिलाडि़यों को आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति बनाकर वाहवाही लूट रही है। वहीं, सरकार की बनाई खेल नीति के नियमों में विसंगतियों की वजह से प्रदेश के हजारों खिलाड़ी पिछड़ रहे है। खेल नीति के अनुसार स्कूली खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की प्रतियोगिताओं में मेडलिस्ट होने पर ही राज्य सरकार की नौकरी में 2 प्रतिशत आरक्षण के योग्य माना है, जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध किसी नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन की ओर से आयोजित किसी खेल की नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल में व्यक्तिगत या टीम प्रतिस्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधितत्व किया हो तो उसे 2 प्रतिशत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में नौकरी के लायक माना जाता है।