Name: एकेडमिक कौंसिल की बैठक में इस कारण रजिस्ट्रार को निकलना पड़ा बाहर, छात्र संगठनों ने किया जमकर विरोध
Uploaded: 2019-01-21T13:23:15+05:30
Channel: Harshwardhan Singh Bhati Harshwardhan Singh Bhati
Description: इस प्रस्ताव के पारित होने पर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसको लेकर संगठन की ओर से विरोध जताया जा रहा है।

वीडियो : गौतम उडेलिया/जोधपुर. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल की बैठक सोमवार को हुई। हर बार की तरह बैठक की शुरुआत होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही छात्र नेताओं और विद्यार्थियों ने कुलसचिव की उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि कुलपति की ओर से दशरथ सोलंकी को कुलसचिव का कार्यभार सौंपा गया है। लेकिन सिंडिकेट की ओर से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। इसके बावजूद वे विवि की महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हो रहे हैं। विद्यार्थियों के भारी विरोध को देखते हुए कुलसचिव सुरक्षा व्यवस्था के बीच खुद ही बैठक से बाहर निकल गए। वहीं छात्र संगठन एसएफआई की ओर से विवि के बृहस्पति भवन में चल रही बैठक के बाहर जमकर हंगामा किया गया। संगठन के एचआर भाटी ने कहा कि बैठक में पूनर्मूल्यांकन शुल्क प्रति प्रश्न पत्र 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पारित होने पर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसको लेकर संगठन की ओर से विरोध जताया जा रहा है।




ये है बैठक का एजेंडा




बैठक के एजेण्डा में पुनर्मूल्यांकन शुल्क बढ़ाने, नया पाठ्यक्रम लागू करने, परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के पेजों की संख्या कम करने सहित बीस बिंदु शामिल किया गया है। बैठक में नया एजेण्डा पास होने के बाद इस शैक्षणिक सत्र 2019-20 में लागू किया जाएगा। एकेडमिक कौंसिल की बैठक में नियमित एवं स्वयंपाठी की परीक्षाओं के लिए छात्रों को दी जाने वाले उत्तरपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या 42 से कम करने 36 करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विवि का तर्क है कि अधिक पृष्ठ होने से कई बार अभ्यर्थी पुस्तिका खाली छोड़ देते हैं जिससे पर्यावरण नुकसान के साथ विवि को आर्थिक हानि भी होती है। इसके अलावा पहली बार पुनर्मूल्यांकन में विलंब शुल्क के साथ आवेदन लेने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अब तक 300 रुपए प्रति विषय की फीस के साथ पुनर्मूल्यांकन के आवेदन स्वीकार किए जाते थे। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन के आवेदन की तिथि बीत जाने के बाद अतिरिक्त पांच दिनों के लिए सौ से दो सौ रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन लेने का प्रस्ताव है।

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इस प्रस्ताव के पारित होने पर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसको लेकर संगठन की ओर से विरोध जताया जा रहा है।

एकेडमिक कौंसिल की बैठक में इस कारण रजिस्ट्रार को निकलना पड़ा बाहर, छात्र संगठनों ने किया जमकर विरोध

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