scriptQuestions raised on the details of fund collected for cow protection | गो-संरक्षण के लिए एकत्रित कोष के विवरण पर उठाए सवाल | Patrika News

गो-संरक्षण के लिए एकत्रित कोष के विवरण पर उठाए सवाल

  • कोर्ट ने जवाबी शपथ पत्र के लिए समय दिया

जोधपुर

Published: April 21, 2022 06:53:27 pm

जोधपुर। गायों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों के तहत एकत्र फंड व खर्च को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिए गए विवरण पर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किए। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 5 मई को मुकर्रर की है।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ में बीकानेर गौशाला सेवा समिति व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के आदेश की पालना में राजस्थान गौ संरक्षण एवं प्रवर्धन कोष नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एकत्र फंड की जानकारी पेश कर दी गई है। सरकार ने बताया कि स्टांप पर सेस से वर्ष 2015-16 से 2021-22 में अब तक 146108 लाख रुपए तथा मदिरा पर सेस से 134771 लाख रुपए प्राप्त हुए है। इसी तरह वर्ष 2019-20 में 46245 लाख, 2020-21 में 56548 लाख तथा 2021-22 में अब तक 30,241 लाख रुपए की वित्तीय सहायता गौशालाओं को दी गई है। याची की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिया गया विवरण सही नहीं है। उन्होंने जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का वक्त मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
गो-संरक्षण के लिए एकत्रित कोष के विवरण पर उठाए सवाल
गो-संरक्षण के लिए एकत्रित कोष के विवरण पर उठाए सवाल
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रक्त जांच की आधुनिक जांच पर शपथ पत्र दाखिल करें: कोर्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एचआईवी और हेपेटाइटिस-बी वायरस का पता लगाने के लिए चौथी पीढ़ी की जांच सुविधाओं की स्थापना के संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने की मोहलत देते हुए तीन सप्ताह बाद सुनवाई मुकर्रर की है।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ में याचिकाकर्ता ऋतुराज सिंह राठौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने कहा कि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने चौथी पीढ़ी की जांच सुविधाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर पेश करने को कहा था। उन्होंने इस संबंध में अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता ने संक्रमित खून चढ़ाने से एचआईवी व हेपेटाइटिस होने की आशंका जताते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि नेट तकनीक से खून में संक्रमण का कुछ दिनों में ही पता चल जाता है, लेकिन वर्तमान में उपयोग ली जा रही तकनीक से संक्रमण पता चलने में काफी दिन लग जाते हैं। इसके चलते कई मामलों में रोगियों को संक्रमित खून चढ़ा दिया जाता है।

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