जोधपुर.




नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बाड़मेर जिले के बालोतरा, बिठूजा और जसोल में टेक्सटाइल इकाइयों से हो रहे जल प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को राज्य सरकार को एक महीने में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 30 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।




सरकार यह राशि प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार इकाइयों से वसूल सकेगी। एनजीटी ने साफ संकेत दिए हैं कि पर्यावरण और कृषि को नुकसान सहित स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजा राशि में बढ़ोतरी संभव है।




साथ ही यह भी कहा है कि उद्योगों को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाए जब तक इकाइयां अपशिष्ट उपचारित संयंत्र स्थापित करने के अलावा निर्धारित मापदंड पूरे नहीं करें।




 न्यायिक सदस्य रघुवेंद्र एस. राठौड़ और विशेषज्ञ सदस्य सत्यवान सिंह की खंड़पीठ ने याचिकाकर्ता दिग्विजयसिंह जसोल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद सरकार व संबंधित पक्षकारों को कई दिशा-निर्देश दिए हैं।




एनजीटी ने 7 जनवरी को दो सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी ने बालोतरा, बिठूजा और जसोल का निरीक्षण करने के बाद 19 फरवरी को सौंपी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा होने पर खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि औद्योगिक अपशिष्टों से लूणी नदी, कृषि और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।




बालोतरा में लूणी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और सीवरेज का पानी प्रवाहित किया जा रहा है जिससे नदी का पानी सिंचाई के लायक नहीं रहा।




प्रदूषित पानी को उपचारित करने के लिए स्थापित स्थापित कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (सीईटीपी) निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अपशिष्टों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लूणी नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। उपचारित पानी के सौर वाष्पीकरण साइट्स की भूमिका भी अप्रभावी है।




 




एनजीटी की खंडपीठ ने राज्य के स्वास्थ्य और कृषि विभाग के सचिवों को ग्रामीणों के स्वास्थ्य और कृषि प्रभावित होने के संबंध में एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश देते हुए नुकसान का आकलन करने को कहा है।




इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को उपचारित पानी का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने इस संबंध में एक समयबद्ध एक्शन प्लान मांगा है जिसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित करवाकर एक महीने के भीतर पेश करना होगा।




 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केवल उन्हीं इकाइयों का संचालन स्वीकार्य किया जाए जो मानकों का अनुपालन करती हों।




कोई भी अपशिष्ट जल नदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहाने पर लगी रोक जारी रहेगी। एनजीटी ने राज्य सरकार को एक महीने में 10 करोड़ रुपए की परफोरमेंस गारंटी देने को भी कहा है ताकि दिए गए दिशा-निर्देशों की समयबद्ध पालना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता नजर आए।




समयबद्ध पालना की कार्ययोजना दो सप्ताह में और अंतरिम पालना रिपोर्ट एक महीने में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने फैसले की प्रति राज्य के मुख्य सचिव व संबंधित विभागों के सचिवों को भेजने को कहा है। अगली सुनवाई 8 अप्रेल, 2019 को होगी।




एनजीटी ने दिए अहम निर्देश




-राज्य सरकार के संबंधित विभाग विशेषज्ञ समिति की ओर से सुझाई गई कार्ययोजना लागू करें।




&#8211; लूणी नदी के तल पर जमे हानिकारक औद्योगिक और सीवरेज स्लज को हटाने के लिए उचित कदम उठाए। &#8211; इको सिस्टम में हस्तक्षेप किए बिना लूणी नदी का कायाकल्प करने तथा उचित स्थानों पर नदी की हदबंदी की जाए।




&#8211; चार महीने में नदी में अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के अवैध और अनाधिकृत डंपिंग की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।




&#8211; स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (रीको) और राज्य उद्योग विभाग, जिला कलक्टर बाड़मेर यह सुनिश्चित करें कि उद्योगों को टैंकरों के माध्यम से भूजल आपूर्ति को ठीक से विनियमित किया जाए और उनके स्रोतों की लेबलिंग की जाए। साथ ही रिजर्व के सम्बंध में स्टेटस का पता लगाएं।




&#8211; प्रभावित गांवों को पीने योग्य पानी की उपलब्धता की स्थिति और सिंचाई पानी की उपलब्धता पर एक महीने के भीतर रिपोर्ट दें।




&#8211; जिन बोरवेलों को औद्योगिक अपशिष्ट या नदी के पानी से दूषित किया गया है, उनके स्थान पर उद्योगों के खर्च से वैकल्पिक व सार्वजनिक उपयोग के लिए उपचार प्रणाली स्थपित की जाए। जल संसाधन विभाग के सचिव को आवश्यक कदम उठाने को कहा।

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