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राजस्थान हाईकोर्ट के आज के प्रमुख समाचार

राजस्थान हाईकोर्ट के आज के प्रमुख समाचार

जोधपुर

Published: January 19, 2022 01:43:18 am

तत्कालीन डीसीपी लांबा को तलब करने की गुहार पर सुनवाई 20 को
-आसाराम प्रकरण
जोधपुर। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पेश आसाराम बापू की अपील पर अब 20 जनवरी को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर आसाराम की ओर से तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पश्चिम अजय पाल लांबा को साक्ष्य रिकॉर्डिंग के लिए तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रार्थना पत्र की प्रति पीडि़ता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी को दी गई, लेकिन मंगलवार को उन्होंने बहस के लिए समय चाहा। विस्तृत समाचार के लिए यहां करें क्लिक...
राजस्थान हाईकोर्ट के आज के प्रमुख समाचार
राजस्थान हाईकोर्ट के आज के प्रमुख समाचार
महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं: कोर्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रेहा गुहा को नोटिस जारी किए हैं। विस्तृत समाचार के लिए यहां करें क्लिक...
विषय में तीन साल स्नातक को पदोन्नति देने के निर्देश
-वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नति के मामले में आवश्यक योग्यता के विवाद को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अतिरिक्त विषय में एक वर्ष के स्नातक स्तर की पढ़ाई की योग्यता की प्रकृति के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत समाचार के लिए यहां करें क्लिक...
सोनार किले के तीन सौ मीटर दायरे में नियमन नहीं
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में जैसलमेर के सोनार किले के भीतर और आसपास संरक्षित, निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में पट्टा जारी करने की कथित मंशा के बीच नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्र के तीन सौ मीटर दायरे में किसी तरह का नियमन नहीं किया जाएगा। विस्तृत समाचार के लिए यहां करें क्लिक...
कुम्भलगढ़ वन अभयारण्य की सीमा से एक किमी के दायरे में निर्माणों पर रोक
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुम्भलगढ़ वन अभयारण्य की सीमा से 1000 मीटर के दायरे में किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव तथा पाली एवं राजसमंद जिला कलक्टर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बना दिया है। विस्तृत समाचार के लिए यहां करें क्लिक...

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