प्रमाण-पत्र लेने में घिस रही चप्पलें

हजारों प्रमाण-पत्र बनने बाकी, सात दिन का काम पन्द्रह-बीस दिन बाद भी नहीं होता

जिला प्रशासन की ढिलाई के चलते लोगों को प्रमाण-पत्र लेने में अपनी चप्पलें घिसनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि सात दिन में होने वाला कार्य पन्द्रह-बीस दिन बाद भी नहीं हो पा रहा है। एेसे में मूल निवास प्रमाण-पत्र, ओबीसी, एससीएसटी तथा अल्प संख्यक प्रमाण-पत्र के लिए लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, यहां लगे फाइलों के ढेर देखकर आम आदमी की हिम्मत काम होने से पहले ही टूट रही है। इतना ही नहीं प्रमाण-पत्र को ऑन लाइन करने के पीछे राज्य सरकार के उद्देश्यों पर भी पानी फिर रहा है। जानकार सूत्रों की मानें तो मूल निवास, ओबीसी, एससीएसटी तथा अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र के लिए सात से दस दिन की अवधि निर्धारित है, लेकिन कार्य की ढिलाई के चलते यह कार्य आवेदन करने के बाद दस से पन्द्रह दिन बाद हो रहे हैं। विभागीय जानकारों की मानें तो अकेले मूल निवास प्रमाण-पत्र के करीब पांच हजार आवेदन अभी भी बकाया चल रहे हैं, इसी प्रकार ओबीसी तथा एससीएसटी तथा अल्प संख्यक प्रमाण-पत्र के बकाया आवेदनों की संख्या करीब ढाई हजार बताई जाती है। 

बकाया आवेदनों का जल्द होगा निपटारा

प्रमाण-पत्र बनाने से जुड़ी व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आवेदनकर्ता को निर्धारित समय में प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने लगेंगे। 

भंवरलाल नागार, तहसीलदार, बीकानेर