याचिकाकर्ताओं की ओर से खंडपीठ में कहा गया कि उनकी कमेटी ने कम से कम 140 स्कूलों का अध्ययन करने के बाद पाया कि वे अपने इन्फ्रा स्ट्रक्चर, स्टाफ की संख्या, छात्रों की उपस्थिति, साफ-सफाई व अन्य उपलब्धियों के बारे में एकदम झूठे आंकड़े प्रेषित करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इन आंकड़ों के आधार पर ही केन्द्र सरकार शिक्षा से संबंधित नीति तैयार करती है। इस सुनवाई के बाद खंपीठ ने नोटिस जारी कर केन्द्र व राज्य सरकार से आगामी सुनवाई पर 23 अक्टूबर को जवाब पेश करने के आदेश दिए।
जेएनवीयू छात्रसंघ चुनाव के नियमों को चुनौती, हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में जेएनवीयू सहित अन्य कॉलोजों में 28 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संघ चुनावों में बदलाव को चुनौती देते हुए जेएनवीयू छात्र संघ में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार कांता ग्वाला की ओर से जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में रिट याचिका पेश की गई। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिका में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को भी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया। अलबत्ता अब याचिका की सुनवाई सोमवार 21 अगस्त को रखी गई है।
