पानी का संकट, ग्रामीणोंं ने सौंपा ज्ञापन

भोपालगढ़. उपखण्ड क्षेत्र के रजलानी गांव के गोटन सड़क पर आबादी क्षेत्र में स्थित इलाके में पिछले लंबे समय से विकट पेयजल संकट के हालात बने हुए हैं।

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Published: 16 May 2018, 09:24 PM IST

भोपालगढ़. उपखण्ड क्षेत्र के रजलानी गांव के गोटन सड़क पर आबादी क्षेत्र में स्थित इलाके में पिछले लंबे समय से विकट पेयजल संकट के हालात बने हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं होने से परेशान कई ग्रामीण बुधवार को भोपालगढ़ पहुंचे और यहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की अगुवाई में उपखंड अधिकारी रामानंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान नहीं होने की स्थिति में धरना-प्रदर्शन व आंदोलन करने की चेतावनी भी दी।
स्थानीय ग्रामीण पूराराम चौकीदार ने बताया कि रजलानी गांव के आबादी क्षेत्र में गोटन सड़क पर स्थित कॉलोनी में पिछले लंबे समय से विकट पेयजल संकट की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र के करीब 60-70 घरों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने से यहां रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान व बीपीएल परिवार के लोगों को भारी पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच से लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों तक से कई बार इस इलाके में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की मांग की। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में यहां के बाशिंदों को मुंह मांगे दामों पर टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है और यह व्यवस्था इस कॉलोनी के गरीब परिवार के लोगों पर काफी भारी पड़ रही है। इसके साथ ही इस भीषण गर्मी के दौर में पालतू पशुओं एवं मवेशियों के लिए भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से इन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। इस समस्या से परेशान रजलानी गांव के ग्रामीण पूराराम चौकीदार, प्रेमाराम, सहीराम, रामस्वरूप, माणकराम, किशोरराम, सेठाराम, भवरलाल, सलमान, सुमेर, बुधाराम, रामविलास, यशपाल व कुशालराम सहित कई ग्रामीणों ने बुधवार को भोपालगढ़ पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की अगुवाई में उपखंड अधिकारी डॉ रामानंद शर्मा से मुलाकात की। जिसमें उन्होंने उपखंड अधिकारी शर्मा को रजलानी गांव की कॉलोनी में व्याप्त पेयजल संकट की समस्या के बारे में बताया और इसके शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि शीघ्र ही इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की होगी।

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