मल्टी लेवल पार्किंग के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि का क्या किया: कोर्ट

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम को यह स्पष्ट करते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं कि नई सड़क पर मल्टी लेवल पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा यदि पूर्व में राशि स्वीकृत की गई थी, तो उसका उपयोग कैसे किया गया।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम, जोधपुर की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार ने कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लूपिंग सिस्टम एवं हेरिटेज कॉरिडोर के अन्तर्गत यातायात की भीड़ को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें नगर निगम जोधपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग को भी सम्मिलित किया जाएगा। कोर्ट ने.मामले में नए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।गौरतलब है कि पूर्व में नगर निगम ने बीओटी के आधार पर मल्टी लेवल कार पार्किंग, स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस कंट्रोल रूम तथा कॉमर्शियल एरिया विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। प्रस्ताव के अनुसार मल्टी लेवल पार्किंग के साथ मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम भी प्रस्तावित था। इसके लिए अभिरुचि प्रदर्शन की पहली निविदा की अंतिम तिथि तक कोई संवेदक आगे नहीं आया। दूसरी और तीसरी निविदा का भी यही हश्र हुआ। चौथी निविदा में कुछ शर्तों में बदलाव किया गया था। पहले संवेदक को 2200 वर्ग मीटर क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए 25 साल तक लीज पर देने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रोजेक्ट वायबल करने के लिए यह क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर करते हुए लीज अवधि तीस साल कर दी गई थी। अब गेंद जोधपुर विकास प्राधिकरण के पाले में डाल दी गई है।