scriptशहर को जाम से निजात दिलाने के लिए १२ फ्लाईओवर बनाने की तैयारी | 12 flyovers and ringtones will reduce the city's jam | Patrika News

शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए १२ फ्लाईओवर बनाने की तैयारी

locationकानपुरPublished: Jun 20, 2019 12:55:54 pm

मल्टीलेबल पार्किंग से सड़क के अतिक्रमण पर लगेगा अंकुशजिले की नोडर अफसर रेणुका कुमार ने की प्रस्तावों पर चर्चा

jaam

शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए १२ फ्लाईओवर बनाने की तैयारी

कानपुर। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए केडीए शहर में १२ फ्लाईओवर बनाएगा। इसके अलावा उन रूटों पर इनर रिंग रोड बनेगी जहां ट्रैफिक का लोड सबसे ज्यादा है और कई दूसरे रूट उससे आकर जुड़ते हैं। इसके अलावा मल्टीलेबल पार्किंग के निर्माण की भी तैयारी है, ताकि सड़क पर अतिक्रमण न बढ़े। इस मुद्दों पर सर्किट हाउस में अपर मुख्य सचिव एवं जिले की नोडल अफसर रेणुका कुमार ने मौजूदा तथा भविष्य के प्रोजेक्टों पर अफसरों को जरूरी निर्देश दिए।
कई व्यस्त रूटों पर बनेंगी रिंग रोड
जाम को दूर करने के लिए रिंग रोड का भी प्रस्ताव रखा गया। बताया गया कि आउटर रिंग रोड एनएचएआई और इनर रिंग रोड पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ने बताया कि जाजमऊ से पनकी, पनकी से कल्याणपुर और कल्याणपुर से वीआईपी रोड होते हुए कैंट तक रिंग रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। आउटर रिंग रोड का प्रोजेक्ट एनएचएआई बनाएगा। इसे बनाने में 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जरूरत के मुताबिक कई स्थानों पर रिंगरोड एलीवेटेड होगी। चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि जाम न लगने पाए।
फर्रुखाबाद रेल लाइन का उठेगा मुद्दा
कानपुर अनवरगंज से फर्रुखाबाद की रेल लाइन भी शहर में जाम की बड़ी वजह है। रेल लाइन से शहर दो हिस्सों में बंट जाता है। किसी ट्रेन के गुजरने पर लोग घंटों जाम से जूझते हैं। रेलवे ने दिसंबर 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की है। रेल लाइन शिफ्टिंग या एलीवेटेड ट्रैक पर उन्होंने खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से बात की थी। सभी विकल्पों पर कई दौर के मंथन के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
इन योजनाओं पर भी हुई चर्चा
यहां बताया गया कि पेयजल के लिए जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 76 जोनल पंपिंग स्टेशन (जेडपीएस) बनाए जाने थे। इसमें से 43 जेडपीएस बन गए हैं। शेष के लिए धन की कमी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अधूरे जेडपीएस का प्रोजेक्ट जलनिगम शासन को भेजे। अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत यदि लेखपालों की गलती से किसी की जरूरी जानकारी छूट गई है तो उसे भी ठीक कराया जाए।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो