इन अफसरों पर उच्चाधिकारियों के आदेश का नही कोई असर, ऐसी की मनमानी कि

कानपुर देहात-सरकार की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा जिले के अफसरों की लापरवाही के चलते भेंट चढ़ रही है। योजना क्रियांवयन के लिए जिम्मेदार अफसर ही उच्चाधिकारियों के आदेशों को ठंडे बस्ते में डालकर चैन की नींद सो रहे हैं। जबकि डीएम, सीडीओ व उपायुक्त ने 50 पत्र व नोटिस जारी की, लेकिन खंड विकास अधिकारियों ने उनका कोई जवाब नही दिया है। इससे मनरेगा काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जवाब न मिलने पर नाराज हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने चार बीडीओ को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।

अफसरों द्वारा 50 पत्र दिए गए

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के जनवरी माह में मानव दिवस लक्ष्यों का सृजन एवं समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये गए थे। साथ ही श्रमिकों की आधार सीडिंग, परिसम्मतियों का जियो टैगिंग, एईसीसी सर्वे में चिन्हित लैंडलेस कैजुअल लेवर का शत-प्रतिशत सर्वे एवं जनपद के 125 तालाबों में जल संचयन सहित जल संरक्षण के लिए तालाबों का निर्माण व जीर्णोंद्धार के निर्देश भी दिये गए। इसके लिए जिलाधिकारी ने विकासखंड अकबरपुर, सरवनखेड़ा, झींझक व मैथा के खंड विकास अधिकारियों को 5, सीडीओ ने 18 तथा तथा उपायुक्त मनरेगा ने 27 सहित कुल 50 पत्र भेजे गए।

फिर जिलाधिकारी ने की ये कार्रवाई

इसका जवाब न मिलने की लापरवाही बरतने पर चारो बीडीओ को 23 जनवरी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन खंड विकास अधिकारी उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अनवरत लापरवाही करते रहे। इससे मनरेगा योजना औंधे मुंह गिर रही हैं और जरूरतमंद परेशान हैं। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अकबरपुर ब्लाक के बीडीओ बब्बन राय, झींझक के प्रभारी बीडीओ सुमित पटेल, मैथा बीडीओ महेंद्र प्रसाद शुक्ला तथा सरवनखेड़ा के प्रभारी बीडीओ बब्बन राय को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मनरेगा योजना क्रियांवयन में लापरवाही करने पर चार बीडीओ को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। मनमानी की सूचना कमिश्नर, आयुक्त ग्राम्य विकास व प्रमुख सचिव को भेजी गई है।