अबकी बार 150 के पार गुजरात
जिले में पहुंचे यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के साढ़े तीन साल और योगी सरकार के आठ माह के कार्यकाल को देखकर भाजपा पर विश्वास जताया और यूपी में फिर से कमल खिलाया। विरोधी दल के नेताओं ने यूपी को बर्बाद कर दिया था, जिसे योगी सरकार दुरूस्त कर रही है। किसानों की उपज की सही कीमत तो गरीबों को राशन मिलना शुरू हुआ है। योगी सरकार के कार्यों के चलते जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया, लेकिन विरोधी ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक निष्पक्ष संस्था के काम-काज पर सवाल लगा रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि यूपी निकाय की तरह गुजरात में भाजपा 150 प्लस के पार सीट जीतने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि चलिये गुजरात जाने के बाद उन्हें भगवान याद आने लगे हैं। हम चाहते हैं कि यूपी में भी उनका यही रूप जनता को देखने को मिले।
विजिलेंस टीमों का किया गठन
सहकारिता मंत्री ने बताया कि सपा सरकार के दौरान समितियों पर एक ही परिवार का कब्जा था। यहां पर उन्हीं के लोग उच्च पदों पर बैठे थे। हमने समितियों की निगरानी के लिए अपनी विजिलेंस की टीमें गठित की हैं। इसी के चलते अब धान और गेहूं की खरीद में दलालों का वर्चस्व खत्म हो गया है। ये टीमें इस बात पर निगाह रख रही है कि सहकारी क्रय केन्द्रों पर केवल किसानों से धान और गेंहू की खरीद हो। मंत्री ने बताया कि पिछले साल इस समय तक केवल साढे तीन लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था जबकि इस साल अब तक 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और इसमें भी बिचैलियों की कोई भूमिका नहीं रही है। अब किसान अपनी उपज सीधे बेचे और अपनी फसल का सही दाम ले।
जनहित छोड़कर जेबी समितियां बनी
राज्य के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि सपा और बसपा सरकार के दौरान किसानों का अनाज बिचौलियों के जरिए समितियों में पहुंचता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद बिचौलिए और माफिया खदेड़ दिए गए हैं। मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 7500 सहकारी समितियां हैं जिनमें लगभग एक करोड़ सदस्य हैं लेकिन ज्यादातर जनहित छोड़कर जेबी समितियां बन चुकी हैं। अब इनके घोटालों पर जांच की जा रही है, हर महीने औसतन तीन एफआईआर और हर महीने दस दोषियों का निलम्बन किया जा रहा है। उन्होंने दावा कि गेंहू और धान क्रय केन्द्रों पर किसान के उत्पादों की सीधी खरीद सुनिश्चित की गयी है। मानीटरिंग टीमें बनाकर क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इससे बिचैलियों को किसान और क्रय केन्द्रों के बीच से हटाया जा सका है।
