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सपा प्रदेश ने कहा भाजपा ने जनता को छला, 17 रूपए में किसानों का नहीं होगा भला

locationकानपुरPublished: Feb 02, 2019 01:22:21 am

Submitted by:

Vinod Nigam

चुनावी साल में केंद्र सरकार ने मुश्किल दौर से गुजर रहे किसानों को छह हजार सलाना वेतन देने का किया ऐलान, सपा ने इसे मोदी सरकार का झूठ करार दिया।
 

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सपा प्रदेश ने कहा भाजपा ने जनता को छला, 17 रूपए में किसानों का नहीं होगा भला

कानपुर। चुनावी साल में मोदी सरकार ने किसानों को भारी राहत देते हुए उन्हें सालाना छह हजार रुपये की नगदी की घोषणा की है। जिसे विरोधी दल जुमला करार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा ने देश के अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ किया है। पिछले पौनें पांच साल के दौरान किसान बदहाल और कंगाल हो गया। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पचास हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। बावजूद रवानगी के वक्त भी उनके साथ छल किया। महज 17 रूपए प्रतिदिन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 फीसदी लोगों का अपमान किया है। ये बजट पूरी तरह किसान और जनविरोधी है।

किसानों के साथ किया छल
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मोदी सरकार के बजट को पूरी तरह से फ्लाप करार देते हुए कहा कि प्रतिनिधि 17 रुपये दिए जाने का प्रावधान करना किसानों का अपमान है। कहा, 17 रूपए देकर हम जैसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री पियूष गोयल ने छल किया है। नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। उन्हें किसानों के दर्द के बारे में क्या पता। आज प्रदेश में अन्ना मवेशी किसान को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार को सच में किसानों के जख्म में मलहम लगाना था तो उसे बर्बाद फसलों के लिए बजट के जरिए मुआवजे का ऐलान करना चाहिए।

अहंकारी सरकार के चलते बदहाल
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के अंहकार के चलते किसानों का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बजट में गरीब, दलित और पिछड़ों के लिए भी अगल से कुछ नहीं किया गया । ये पूरा बजट 2019 चुनाव को देखकर तैयार किया गया है। कहा, एक साल के बजट में 10 साल आगे की बात करना झूठी है। इस बजट में बहुसंख्यक भूमिहीन किसानों व श्रमिकों के लिए इसमें कुछ भी राहत नहीं है। नरेश उत्त्म ने कहा कि पौनें पांच सालों की प्रताड़ना और पीड़ा के बाद देश के किसान, व्यापारी-कारोबारी, बेरोज़गार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। 100 दिन के बाद देश को नई सरकार मिलेगी तो जुमलों के बजाए गरीबों के लिए काम करेगी।

बजट में किसानों को दी नकदी राहत
गौरतलब है, केंद्र सरकार ने बजट में किसानों को भारी राहत देते हुए उन्हें सालाना छह हजार रुपये की नगदी की घोषणा की है। देश के 12 करोड़ से अधिक लघु व सीमांत को किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह फैसला दिसंबर 2018 से लागू हो जाएगा, जिसे तीन किस्तों में किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। देश के 87 फीसद से अधिक लघु व सीमांत किसान हैं, जिनके पास बुवाई सीजन के समय बीज, खाद, उपकरण व अन्य इनपुट खरीद के लिए नगदी की कठिनाई होती है। ऐसे लघु व सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरु करने का ऐलान किया है।

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