प्रधान और सचिव पर गबन का आरोप

प्रधान और सचिव पर गबन का आरोप

Ruchi Sharma | Publish: Jan, 13 2018 04:53:34 PM (IST) | Updated: Jan, 14 2018 10:13:13 AM (IST) Lucknow, Uttar Pradesh, India

प्रधान और सचिव पर गबन का आरोप, नौ पंचायतों सदस्यों ने दिया धरना

कानपुर देहात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में विकास कार्य कराकर उनकी सूरत बदलने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी आपस मे सांठ गांठ करके सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। वे अपनी-अपनी जेबें भरने में मशगूल हैं। इसके चलते ग्रामीण योजनाओं से वंचित होकर शिकायतों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिकन्दरा तहसील क्षेत्र के मदनपुर गांव का सामने आया है। जहां ग्राम पंचायत में निर्वाचित 11 में से 9 सदस्यों ने ग्राम प्रधान भाग्य श्री व सचिव कमलेश गौतम पर सांठ गांठ कर विकास कार्यो के लिए आए सरकारी धन का गबन करने का आरोप लगाया है। इन्होंने सिकन्दरा तहसील पहुंचकर हंगामा काटते हुए शिकायती शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री को भेजकर कार्यवाही की मांग की है। बाद में सभी सदस्यों ने धरना दिया।

ग्राम प्रधान पर संगीन आरोप

तहसील सिकन्दरा क्षेत्र के मदनपुर गांव के निर्वाचित 9 सदस्यों ने ग्राम प्रधान भाग्य श्री एवं ग्राम पंचायत अधिकारी कमलेश गौतम के खिलाफ आंदोलन की मुहिम छेड़ दी है। सदस्यों ने शिकायती शपथ पत्र लिखकर शासन को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सदस्यों का आरोप है कि ग्राम प्रधान व सचिव सांठ गांठ कर गांव के गरीबों को मिलने वाले निशुल्क आवासों में ग्रामीणों से धन उगाही कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं धराशायी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधान शौंचालयों, आवासों को देने के पूर्व रुपयों की मांग कर रहे हैं और रुपये न होने की बात पर योजनाओं ंसे वंचित रखने की धमकी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड के नाम पर एक हजार रुपये की मांग करते हैं।

कागजों में बनी हैं सड़कें

आरोप है कि गांव में बनने वाली सडक़ें कागजों में तैयार हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिसकी शिकायत तहसील में कई बार की गयी लेकिन, कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम प्रधान से तंग आकर सदस्यों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। उक्त सभी नौ सदस्यों ने शिकायती शपथ पत्र पर पूरा मामला लिखकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है जिससे प्रधान व सचिव का यह उगाही का खेल रुक सके और गांव के गरीबो को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके।

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