नियम नहीं समझ पा रहे अफसर, सामान्य वर्ग को आरक्षण कैसे मिलेगा ?

शासन की ओर से जारी गाइडलाइन लागू करना मुश्किलउलझने हल करने को लेकर वित्त आयोग को भेजा गया पत्र

कानपुर। सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आक्षरण के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आरक्षण लागू करने के नियम अफसरों को समझ में नहीं आ रहे है, इसी कारण तत्थों को स्पष्ट करने के लिए प्रशासन ने वित्त आयोग को पत्र लिखकर तथ्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद ही आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

दस्तावेजों को लेकर भ्रम
एक माह पहले सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर शासन की तरफ से गाइड लाइंस जारी हुई थी। एडीएम फाइनेंस वीरेन्द्र पाण्डेय को इसका नोडल बनाया गया। शासन की गाइडलाइंस में कई बिंदुओं पर प्रशासन को मुश्किलें आ रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है दस्तावेजों को लेकर कि किन-किन दस्तावेजों को इसमें जोड़ा जाए।

संपत्ति आंकलन की मुश्किल
अफसरों का कहना है कि जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर भी सम्पत्ति बना चुके हैं उनका आंकलन किस आधार पर किया जा सकेगा। इसी तरह ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर भी तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। तहसीलदारों के सामने ग्रामीण इलाकों में सत्यापन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत सम्पत्ति के आंकलन को लेकर आई। इस बारे में तहसीलदारों से एडीएम को भी बताया।

वित्त आयोग स्थिति करेगा स्पष्ट
एडीएम फाइनेंस वीरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि वित्त आयोग से स्पष्ट गाइडलाइंस के बाद ही सामान्य वर्ग का उसी के अनुसार सत्यापन करा रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।