3.25 करोड़ से जीएसवीएम में बनेगा डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर

बीते सालों में हुए दो बड़े रेल हादसों के बाद घायलों के बेहतर इलाज के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने सवा तीन करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. बताया गया है कि इस सेंटर में दूसरे शहरों के डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े प्रोटोकॉल व प्रोसीजर्स को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी.

कानपुर। बीते सालों में हुए दो बड़े रेल हादसों के बाद घायलों के बेहतर इलाज के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने सवा तीन करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. बताया गया है कि इस सेंटर में दूसरे शहरों के डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े प्रोटोकॉल व प्रोसीजर्स को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में यह सेंटर बनाने का फैसला किया था. इसके लिए एलएलआर कैंपस में जगह भी चिह्नित कर ली है.

मिली है ऐसी जानकारी
पुखरायां में पटना-इंदौर एक्सप्रेस हादसे में घायल हुए 68 लोगों और रूरा में हुए रेल हादसे में घायल 37 मरीजों का एलएलआर हॉस्पिटल में बेहद कुशलता से इलाज हुआ. इसकी बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी खूब सराहना की थी. लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रधानाध्‍यापक समेत कॉलेज के अन्य अधिकारियों को बुला कर सम्मानित किया था. इसी के बाद यहां डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से दिया गया.

बनाए जाएंगे मास्‍टर ट्रेनर
डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर में डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टॉफ को डिजास्टर की स्‍थिति में मरीजों के बेहतर इलाज से जुड़ी जानकारी दी जाएगी. ये जानकारी मरीजों के इलाज के समय उनके हर तरह से काम आएगी. इसके साथ ही ट्रेनिंग के लिए जिस भी संस्थान से स्टॉफ आएगा, वहां मास्टर ट्रेनर बनाए जाएंगे. ये मास्‍टर ट्रेनर सबको ट्रेन्‍ड करेंगे.

ऐसा कहती हैं जीएसवीएम की प्रिंसिपल
इस बारे में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. आरती लाल चंदानी कहती हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 3.25 करोड़ रुपए जारी कर दिए है. अब जो फंड आया है, उसके आधे से भवन का निर्माण होगा. बाकी फंड से उपकरण खरीदे जाएंगे.