कानपुर। केंद्र सरकार के एक आदेश से शहर के उर्सला, डफरिन, मान्यवर कांशीराम चिकित्सालय समेत कई सरकारी अस्पतालों के अंदर हड़कंप मचा दिया। काम पर लगे कर्मचारी अपनी कुर्सी छोड़ आदेश की कॉपी खंगालनें लगे। मामला सही निकलनें पर उन्होंने कार्य का बाहिष्कार कर दिया। जिसके कारण इन सभी अस्पतालों में आए मरीजों के पर्चे नहीं बन सके। सुबह से लेकर शाम तक पर्चे के इंतजार में मरीज-तीमारदार गुहार लगाते रहे पर किसी ने उन पर रहम नहीं की, जिससे उन्हें प्राईवेट अस्पतालों में जाना पड़ा।




क्या है पूरा मामला यूपी में उर्सला, डफरिन, कांशीराम चिकित्सालय समेत 32 जिला अस्पतालों में केंद्र सरकार के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ई-हास्पिटल परियोजना शुरू हुई थी। इसके संचालन के लिए 400 ई हास्पिटल कर्मचारी डाटा एक्जीक्यूटिव और सीनियर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव तैनात किए गए थे। उन्हें केंद्र सरकार के बजट से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और 30 जून 2019 से सेवाएं समाप्त करने का आदेश दे दिया। मामले की जानकारी मिलते ही उर्सला, कांशीराम सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में तैनात कर्मचारियों ने काम का बाहिष्कार कर दिया।




उर्सला में कराहते रहे मरीज उर्सला और कांशीराम अस्पताल में कर्मचारियों ने पर्चे सहित अन्य काउंटर बंद कर दिए और विरोध शुरू कर दिया। इस बीच दूर-दराज से आए मरीज व तीमारदार पर्चे बनवाने के लिए कई घंटे तक लाइन में लगे रहे। डॉक्टर अस्पताल प्रबंधक के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हू। जहानाबाद सांनीगढ़वा से आए मरीज बिंदा प्रसाद के बेटे अशोक कुमार ने बताया कि पिता को कईदिनों से बुखार आ रहा था। वहां के डॉक्टरों ने उर्सला भेजा था। सुबह काउंटर पर आकर पर्चे के लिए लग गए, लेकिन कर्मचारी कुर्सी पर नहीं आए। अब पिता को प्राईवेट अस्पताल में ले जाना पड़ रहा है। ऐसे कई मरीज थे, जो रोते-बिलखते अस्पताल के चक्कर काटते हुए दिखे।




मैनुअल में बनाए गए पर्चे मरीजों और तीमारदारों के विरोध को देख उर्सला प्रशासन करीब पांच घंटे के बाद जागा। मरीजों के पर्चे मैनुअल बनाए गए। हालांकि इसमें काफी विलंब हुआ। पर्चा तो बन गया, लेकिन डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर घर चले गए। इस बीच गंभीर बीमार मरीजों को इमरजेंसी में रख इलाज किया गया। उर्सला के कर्मचारी अजय व संदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है। हमें बिना कुछ बताए नौकरी से बेदखल कर दिया गया। इसी के कारण हमनें कार्य बाहिष्कार किया। अजय ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमारे भविष्य पर फैसला करना चाहिए।

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केंद्र सरकार ने ई हॉस्पिटल के तहत काम रहे कर्मचारियों की 30 जून से सेवाएं समाप्त करने का दिया आदेश, जिससे सुबह से ऑनलाइन ओपीडी के पर्चे न बनने पर अस्पताल प्रशासन ने मैनुअल पर्चे बनवाए।

सरकार के एक फैसले से अस्पतालों में मची चीख-पुकार

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