कानपुर में शत्रु संपत्तियों को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। 40 लोगों को शत्रु संपत्ति अनुभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उन्हें मकान खाली करने के संबंध में जानकारी दी गई है. केंद्र सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति मामले में बनाए गए कानून को संशोधन किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार अब केंद्र सरकार स्वयं शत्रु संपत्ति यों की मालिक होगी केंद्र सरकार के इस कानून से देश के अंदर रहने वाले कई लोगों के लिए रात की नींद उड़ गई है. जिन्हें अब बेदखली किया जाएगा। कानून के अनुसार 2017 से शत्रु संपत्ति के खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की सक्रियता को देखते हुए तमाम रहने वाले कोर्ट की शरण में चले गए। जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ने से रुक गई। इसी बीच अभिरक्षक संयुक्त सचिव केंद्र सरकार सौरव रे ने कानपुर के अंदर शत्रु संपत्ति के विषय में ऐसा जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे
12 संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया
जहां उन्हें 86 नई संपत्तियां और मिली इस प्रकार शत्रु संपत्ति की संख्या बढ़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा 12 शत्रु संपत्ति घोषित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के शत्रु संपत्ति पर निगाह के कारण रहने वालों में दहशत है।
