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शत्रु संपत्ति खाली कराने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा कदम

कानपुर की शत्रु संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है जिला प्रशासन द्वारा शत्रु संपत्ति पर काबिज लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया गया है शत्रु संपत्ति पर अब केंद्र सरकार का अधिकार होगा। जिला प्रशासन के शत्रु संपत्ति अनुभाग ने या नोटिस जारी किया है।

कानपुर

Published: May 10, 2022 08:15:06 am

शत्रु संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कानून में परिवर्तन किया है. अब ये संपत्तियों पर केंद्र सरकार के अधीन होगी। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस थमाया जा रहा है। जिला प्रशासन के शत्रु संपत्ति अनुभाग द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 40 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद शत्रु संपत्ति यों को खाली कराने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसीएम सप्तम द्वारा यह नोटिस जारी किया गया।

शत्रु संपत्ति पर केंद्र सरकार की निगाहें, दिया गया नोटिस
Pattrika

कानपुर में शत्रु संपत्तियों को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। 40 लोगों को शत्रु संपत्ति अनुभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उन्हें मकान खाली करने के संबंध में जानकारी दी गई है. केंद्र सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति मामले में बनाए गए कानून को संशोधन किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार अब केंद्र सरकार स्वयं शत्रु संपत्ति यों की मालिक होगी केंद्र सरकार के इस कानून से देश के अंदर रहने वाले कई लोगों के लिए रात की नींद उड़ गई है. जिन्हें अब बेदखली किया जाएगा। कानून के अनुसार 2017 से शत्रु संपत्ति के खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की सक्रियता को देखते हुए तमाम रहने वाले कोर्ट की शरण में चले गए। जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ने से रुक गई। इसी बीच अभिरक्षक संयुक्त सचिव केंद्र सरकार सौरव रे ने कानपुर के अंदर शत्रु संपत्ति के विषय में ऐसा जानकारी प्राप्त करने के लिए पहुंचे

12 संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया

जहां उन्हें 86 नई संपत्तियां और मिली इस प्रकार शत्रु संपत्ति की संख्या बढ़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा 12 शत्रु संपत्ति घोषित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के शत्रु संपत्ति पर निगाह के कारण रहने वालों में दहशत है।

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