आईआईटी में सत्र 2021-22 से लागू होगा गरीब सवर्णों का आरक्षण

पूर्व योजना के मुताबिक वर्ष 2020-21 से लागू होना था आरक्षण चार प्रतिशत हो चुका लागू, शेष छह प्रतिशत आरक्षण देना बाकी

कानपुर। आईआईटी में गरीबों सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण के आदेश के बाद कानपुर में इसे पूरा करने के लिए एक और सत्र का समय दे दिया गया है। जिसके चलते यहां पर अब इसे पूरा करने के लिए आईआईटी कानपुर को २०२१-२२ तक का समय मिल गया है। हालांकि कानपुर में चार प्रतिशत आरक्षण लागू है और शेष छह प्रतिशत लागू करना बाकी है।

एमएचआरडी ने दिया अतिरिक्त समय
इंजीनियरिंग संस्थानों में दस प्रतिशत गरीब सवर्ण आरक्षण लागू करने की घोषणा फरवरी में हो गई थी। जिसके बाद संस्थानों ने २०१९-२० में अपने-अपने हिसाब से आरक्षण का कुछ प्रतिशत लागू किया था। आईआईटी कानपुर में भी चार प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। शेष छह प्रतिशत बाकी है। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए संस्थानों को अतिरिक्त समय भी दे दिया। जिसके चलते इस बार तीन प्रतिशत आरक्षण लागू होने की संभावना है। शेष आरक्षण सत्र २०२१-२२ में लागू होगा।

सुपरनूमरेरी कोटा २० प्रतिशत हुआ
लड़कियों के सूपरनूमरेरी कोटे को लेकर दिल्ली में जैब की बैठक हुई थी। जिसमें तय किया गया कि इस बार यह कोटा १७ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया जाए। इसका फायदा यह होगा कि लड़कियों के लिए सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। बताया गया कि पिछली बार की तरह इस बार भी सुपरनूमरेरी कोटे के लिए अलग से मेरिट जारी की जाएगी।

फीस बढ़ाने का प्रस्ताव
जैब में जेईई एडवांस २०२० के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोत्तरी पर भी चर्चा हुई। लाए गये शुल्क बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव के मुताबिक सामान्य छात्रों को अब २६०० की जगह २८०० रुपए जमा करने होंगे, जबकि एससी-एसटी वर्ग के छात्र १३०० की बजाय १४०० रुपए जमा करेंगे। जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है।