कानपुर

शहर के कई प्राथमिक शिक्षकों में हड़कंप, जा सकती है नौकरी

फर्जी और टैम्पर्ड प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले निशाने परआगरा के डॉ. बीआर अंबेडर विवि के सर्टिफिकेट में मिल रहा फर्जीवाड़ा

कानपुरJul 07, 2019 / 01:44 pm

आलोक पाण्डेय

शहर के कई प्राथमिक शिक्षकों में हड़कंप, जा सकती है नौकरी

कानपुर। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे फर्जी शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। इसमें कानपुर के भी कई शिक्षक हो सकते हैं, जिसकी जांच चल रही है। कार्यालय पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक प्रदेश के 57 जिलों में 1321 फर्जी शिक्षक चिह्नित किए गए हैं।
१८ जिलों की जांच अभी बाकी
प्रदेश के बचे हुए 18 जिलों में भी जांच चल रही है। जिससे फर्जी शिक्षकों की संख्या बढऩे की आशंका है। इनमें से 45 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। जबकि अन्य को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इन सभी शिक्षकों ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के फर्जी और टैम्पर्ड प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इनमें से बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक 15000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने एक जुलाई को सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में 15 जुलाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
२००४-०५ के मिले फर्जी व टैम्पर्ड प्रमाणपत्र
एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग को 13 दिसंबर 2018 को आगरा विवि के बीएड सत्र 2004-05 में पाए गए फर्जी व टैम्पर्ड प्रमाणपत्रधारी अभ्यर्थियों की संशोधित सूची सीडी में उपलब्ध कराते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की सूचना 30 जनवरी तक मांगी थी।
३६५२ फर्जी और १०५२ टैम्पर्ड सर्टिफिकेट
अभ्यर्थियों की संशोधित सूची सीडी में कुल 4704 अभ्यर्थियों का नाम था जिसमें 3652 के प्रमाणपत्र फर्जी और 1052 टैम्पर्ड थे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय में 24 जून को सभी एडी बेसिक की बैठक भी हो चुकी है। रमेश कुमार तिवारी (मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक) ने कहा- मंडल में इलाहाबाद में तीन और फतेहपुर में पांच फर्जी शिक्षक मिले हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य दो जिलों प्रतापगढ़ व कौशाम्बी से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। सचिव ने 15 जुलाई तक लिस्ट मांगी है।

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