Name: वित्तमंत्री ने नहीं ली खबर तो मर जाएगी लाल इमली
Uploaded: 2019-02-01T01:29:03+05:30
Channel: Vinod Nigam Vinod Nigam
Description: कार्यवाहक वित्तमंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल का आखरी बजट 1 फरवरी को करेंगे पेश, मजदूरों के शहर ने लगाई टकटकी, चुनावी मौसम में दे सकते हैं कोई सौगात।

कानपुर । मोदी सरकार अपने कार्यकाल का शुक्रवार को संसद में बजट पेश करेगी। जिसके चलते कानपुर के लोग भी कार्यवाहक वित्तमंत्री पियूष गोयल से उम्मींद बांधे हुए हैं। ग्रहणियां किचन, मजदूर मिल, बेराजगार रोजगार और किसान फसल की उचित मुल्य मिले इसके लिए गुरूवार से आपस में चर्चा करते हुए पाए गए। तो इसी बीच वुलन मिल्स (लाल इमली) को चलाने को लेकर मजदूरों ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर दी है। मजदूर और कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले कई माह से वेतन नहीं मिला। जिसके चलते कई मजदूर अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार को इसी बजट में मिल को शुरू कराने के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाल इमली की मौत तय हैं।




फिर से जगी उम्मीद वित्तमंत्री पियूष गोयल अपनी सरकार का आज आखरी बजट पेश करेंगे। ऐसे में कानपुर की अपेक्षा है कि ऐसी जुगत कीजिए की यह शहर फिर मैनचेस्टर की कतार में खड़ा हो जाए। लाल इमली के कर्मचारी अमित राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें उम्मीद है कि वो बंद मिलों के लिए धन देंगे। जिससे कि मिलों के पहिए फिर घूमेंगे। लोगों के हाथ में रोजगार होगा और प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा। हमें उम्मीद है कि लंबे समय से लाल इमली के पुनरुद्धार की बातें हो रही थीं, लेकिन शुरु नहीं हो सकी । आखरी बजट से हम सभी की आस फिर से जगी है कि लाल इमली के साथ ही एल्गिन मिल जरूर शुरू होगी।




अंग्रजों ने रखी थी नींव 1876 में पांच अंग्रेजों जॉर्ज ऐलेन, वीई कूपर, गैविन एस जोन्स, डॉक्टर कोंडोन और बिवैन पेटमैन ने मिलकर कानपुर की सिविल लाइंस में एक छोटी-सी मिल की स्थापना की थी। ये मिल ब्रिटिश सेना के सिपाहियों के लिए कंबल बनाने का काम करती थी। इसका नाम कानपुर वुलेन मिल्स रखा गया था। इसके बाद परिसर में इमली का पेड़ होने की वजह से ये लाल इमली के नाम से मशहूर हुआ। धीरे-धीरे यहां गरीबों के लिए सस्ते ऊनी कंबल और शॉल बनने लगे। आपातकाल के दौरान मिल पर तालेबंदी कर दी गई। मिल फिर से शुरू हुई, लेकिन ज्यादा दिन तक उत्पादन नहीं होने के चलते घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया। इसके बाद कई सरकारें आई और मिल को कुछ-कुछ माह के लिए चालू कराया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया।




फिर से ला सकते हैं मुस्कान केमिकल कारोबारी पीके श्रीवास्तव ने कहा कि संगठित उद्योग की तो टैक्स में हिस्सेदारी यूपी में 40 फीसदी से अधिक है। जाहिर सी बात है कि जब हम देश के तरक्की में इतना सहयोग दे रहे हैं तो हमें भी बदले में कुछ मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वित्तमंत्री अपनी पोटली से कानपुर के विकास की गति को तेज करने जैसे जरूरी कदम का ऐलान जरूर करेंगे। मिल कर्मचारी मनोज शुक्ला कहते हैं एल्गिन मिल दो के कपड़ों व तौलियों का बिहार, बंगाल के साथ पूर्वोतर में बोलबाला था। हाईकोर्ट में केंद्र ने चलाने का प्रस्ताव भी दे रखा है। एल्गिन मिल के निर्मित कपड़ों की डिफेंस व पैरामिलेटी फोर्स में सप्लाई होती थी। मिल शुरू होने से राजस्व व रोजगार का फायदा होगा।




बजट के जरिए इनका करें समाधान कर्मचारी राजन सिंह कहते हैं कि म्योर मिल 16 साल से बंद है। मिल में होजरी उद्योग का क्लस्टर खोला जा सकता है इससे शहर के होजरी उद्योग को लाभ मिलेगा। टैफ्को 17 साल से बंद है। यहां पर चमड़े के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जा सकता है। श्रमिकों को इससे लाभ मिलेगा। लोगों को उम्मीद है चुनावी के वक्त आ रहे बजट में इनके इलाज के लिए जरूर धन मिलेगा। कारोबारी पीके श्रीवास्तव कहते हैं, कारोबार के लिए मुंबई, सूरत, चेन्नई से हवाईसेवा तुरंत चाहिए। करोड़ों रुपए राजस्व देने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें खस्ताहाल हैं। कई क्षेत्र की सड़कें तो गांव की सड़कों से भी बदतर है। बजट में सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा।




चुनाव के दौरान किया था वादा आपको बता दें कि, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी मिल चलाने का मुद्दा जोरशोर से उठा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में चुनावी सभा में ऐलान किया था कि कानपुर की बंद मिलों को सरकार बनने के बाद चलाया जाएगा। लेकिन पौने पांच साल के दौरान एक भी मिल नहीं शुरू हुई। नोटबंदी के दौरान कई मिलों में तालेबंदी हो गई। सूत्रों के अनुसार, बदले राजनीतिक माहौल में दिल्ली में उच्च स्तर पर इस मिल को चलाने के लिए बातचीत जारी है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि मिल चलने पर कानपुर से जुड़े काफी बड़े इलाके में कमजोर वर्ग के लोगों में सकारात्मक संदेश जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को फाएदा हो सकता है।

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