scriptKanpur Violence: Supreme Court advocate entry for main accused | कानपुर नई सड़क हिंसा: मुख्य आरोपी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की एंट्री | Patrika News

कानपुर नई सड़क हिंसा: मुख्य आरोपी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की एंट्री

तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कानपुर यात्रा के दौरान हुई नई सड़क हिंसा में मुख्य आरोपी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की एंट्री हुई है। जिन्होंने आज की सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए दो प्रार्थना पत्रों में एक को स्वीकार कर लिया गया। जिस पर अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा है। यह हिंसा बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता के बयान को लेकर हुई थी।

कानपुर

Published: September 22, 2022 08:53:55 pm

कानपुर में बीते 3 जून को हुई नई सड़क हिंसा में आज सुप्रीम कोर्ट के वकील की एंट्री हुई। हिंसा में मास्टरमाइंड हयाज जफर हाशमी सहित अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से दो प्रार्थना पत्र दिए गए। जिसमें एक पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। जबकि दूसरे पर अदालत ने इंकार कर दिया। अदालत द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद अधिवक्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र वापस ले लिया गया। कानपुर के नई सड़क में बीते 3 जून को उस समय जबरदस्त हिंसा, आगजनी, पथराव बाजी हुई थी। जब तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री कानपुर के दौरे पर थे। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे । हिंसा बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर किया गया था।

कानपुर नई सड़क हिंसा: मुख्य आरोपी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की एंट्री
कानपुर नई सड़क हिंसा: मुख्य आरोपी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की एंट्री

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा आज कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की पैरवी करने के लिए पहुंचे। यह मामला महानगर मजिस्ट्रेट-6 की अदालत में चल रहा है। सुनवाई के दौरान महमूद प्राचा ने मुकदमे से संबंधित केस डायरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उन्होंने लिखा कि केस डायरी से संबंधित सभी दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराया जाए। जिस पर महानगर मजिस्ट्रेट-6 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

दूसरा प्रार्थना पत्र किया गया अस्वीकार

महमूद प्राचा की तरफ से एक और प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की विवेचना कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। जिसे महानगर मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया। अदालत का कहना था कि अब उपरोक्त मामले में चार्जशीट लगाई जा चुकी है। इसलिए अब इस प्रार्थना पत्र के द्वारा की गई मांग का कोई औचित्य नहीं है। जिसके बाद अधिवक्ता ने अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लिया।

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