रिफंड के वास्ते चक्कर काटने वालों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन हुआ सिस्टम

रिफंड के वास्ते चक्कर काटने वालों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन हुआ सिस्टम

Alok Pandey | Publish: Sep, 11 2018 11:31:13 AM (IST) Kanpur, Uttar Pradesh, India

systemअफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अन्‍तर्गत एलॉट फ्लैट के रिफंड के लिए किदवईनगर के रवि मिश्रा को चार महीने तक केडीए के चक्कर काटने पड़े. जेब अलग से हल्की करनी पडी. वहीं अब आने वाले दिनों में रवि मिश्रा की तरह अन्य एलॉटीज को रिफंड के लिए इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा.

कानपुर। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अन्‍तर्गत एलॉट फ्लैट के रिफंड के लिए किदवईनगर के रवि मिश्रा को चार महीने तक केडीए के चक्कर काटने पड़े. जेब अलग से हल्की करनी पडी. वहीं अब आने वाले दिनों में रवि मिश्रा की तरह अन्य एलॉटीज को रिफंड के लिए इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा. एलॉटी के एकाउंट में सीधे रिफंड धनराशि पहुंच जाएगी.

चलती है इम्प्लाइज की मनमानी
केडीए हर साल हजारों की संख्या में प्लॉट, फ्लैट व अन्य प्रॉपर्टी एलॉट करता है. इनमें से सैकड़ों की संख्या में एलॉटी कई कारणों से प्लॉट व फ्लैट वापस कर देते हैं. पर उन्हें प्लॉट या फ्लैट के लिए जमा की गई धनराशि की वापसी (रिफण्ड) पाने के लिए महीनों केडीए की दौड़ लगानी पड़ती है. प्रॉपर्टी सेल से लेकर एकाउंट सेक्शन के इम्प्लाइज की मनमानी का शिकार होना पड़ता है. जेब अलग से ढीली करनी पड़ती है, वरना फाइल दबाए रहते हैं. सिंगल विंडों सिस्टम के बावजूद केडीए इम्प्लाइज की मनमानी जारी है.

शासन ने उठाया कदम
रिफंड के लिए केडीए इम्प्लाइज की मनमानी की गूंज शासन तक पहुंच चुकी है. शायद यही वजह है कि रिफंड के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है. जिसमें एलॉटी को रिफंड के आवेदन तक के लिए केडीए की दौड़ लगानी पड़ेगी. ऑनलाइन ही उसे आवेदन करना होगा.

ये भी देना होगा साथ में
अप्लीकेशन के साथ एलॉटमेंट लेटर, आधार, कैंसिल बैंक चेक, जमा धनराशि की रसीदों आदि की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी. यह आवेदन सीधे केडीए में रिफंड के लिए नामित नोडल ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा. जो कि अप्लीकेशन जांच के लिए प्रॉपर्टी सेक्शन व एकाउंट सेक्शन भेजेगा. जांच के बाद रिफंड की धनराशि एलॉटी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी. इसके लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण की तरफ से केडीए के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है.

20 रुपये देने होंगे सिर्फ
एलॉटमेंट लेटर, सीलिंग या डिमालेशन ऑर्डर आदि की कॉपी के लिए अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसके लिए बस आपको ऑनलाइन आवेदन कर 20 रुपए जमा करने होंगे. प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने आवेदन के 7 दिनों के अन्दर ऑर्डर की कॉपी आवेदक को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं.

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