Name: सीतारमण के बजट पोटली से निकली कुछ आशा और निराशा
Uploaded: 2019-07-05T19:50:37+05:30
Channel: Vinod Nigam
Description: केंद्रीय वित्त के बजट में कहीं आशा तो कहीं निराशा का माहौल बना, किसानों ने बताया ठीक तो व्यापारियों ने कहा पहले की तरह झेलनी पड़ेगी मार।

कानपुर। वित्तमंत्री <a href="https://www.patrika.com/tags/6392/">निर्मला सीतारमण</a> शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। कानपुर के कारोबारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी और आमशहरी टीवी पर सुबह से टकटकी लगाए बैठा रहा। वित्तमंत्री के इस बजट से जहां कुछ लोग खुश दिख तो वहीं कईयों के चेहरों पर निराशा दिखी। कानपुर में इन्कमटैक्स बार एशोसियन के अध्यक्ष दीपचंद्र मिश्र ने बताया इसमें कुछ नहीं हैं। सरकार उल्ला व्यापारियों पर टैक्स की मार की है। साथ ही मध्यमवर्ग को अब बाइक और चार पहिया वाहन चालाने के बारे में सौ बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज ही पेट्रेल के दाम बढ़ गए हैं। कुछ खास नहीं रहा बजट बजट से आम से लेकर खास तक को काफी उम्मीदें थी। लोगों को बजट पर किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीब तबके की नजरें लगी थी। दोपहर में लोग टीवी से चिपके तो हटे नहीं, क्योंकि बजट से काफी आस लगी थी। पर शाम आते-आते चेहरों में मायूषी छा गई। महामंत्री राजीव गुप्ता कहते हैं कि केंद्र सरकार के बीते पांच साल के बजट से कानपुर के उद्यमियों को निराशा हाथ लगी है। उद्यमी छोटे और मझोले उद्योगों के उत्थान के लिए हर बार घोषणाओं की बाट जोहते रहे, लेकिन ऐसी कोई महत्वपूर्ण घोषणा केंद्र सरकार की ओर से नहीं हुई। कानपुर के आईआईए और पीआईए जैसे संगठनों की ओर से सौंपी गईं सिफारिशों को भी बजट में शामिल नहीं किया गया। टैक्स का दायरा कम करना चाहिए उपाध्यक्ष शरद शेखर ने कहा बीमार एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास के लिए जारी आरबीआई के दिशा निर्देश जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सके। इसके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों से 25 फीसदी अनिवार्य खरीद की व्यवस्था भी पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतरी। 2017-18 में 50 से 250 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 30 के बजाय 25 फीसदी कारपोरेट टैक्स के दायरे में लाने से भी शहर के उद्यमियों को बहुत राहत नहीं मिली। सरकार को टैक्स का दायरा कम करना चाहिए। व्यापारी पहले ही नोटबंदी और जीएसटी की मार से परेशान हैं। 10 लोगों को सीधे फाएदा बजट के जानकार प्रदीप मल्होत्रा कहते हैं कि ढाई से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी टैक्स को शून्य किए जाने से शहर की करीब 10 लाख आबादी को लाभ मिला। इसमें आम नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी व सेवा प्रदाता शामिल रहे। कहते हैं, बजट का मुख्य एजेंडे पर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा जोर किसान, गरीब और मजदूरों पर दिया गया है। इस बजट से कुछ हद तक किसानों की दिन बहुरेंगे। जबकि कारोबारियों को ज्यादा राहत नहीं दी गई। नहीं पूरी हुई मांग कपड़ा कमेटी ने उप समिति के संयोजक सत्यनारायण सिंहानिया ने बजट से पूर्व वित्तमंत्री को पत्र भेजकर मांग उठाई थी कि आयकर देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पांच लाख रुपये का बीमा सरकार की ओर से कराया जाए। व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा पांच लाख रुपये की जाए। धारा 194ए में बैंक ब्याज में टीडीएस काटने के लिए 40 हजार सीमा है। अन्य ब्याज पर पांच हजार से अधिक पर 10 फीसदी टैक्स काटा जाता है। इसी तरह धारा 194एच में 15 हजार से अधिक कमीशन पर पांच फीसदी टीडीएस काटा जाता है। धारा 80सी के अंतर्गत मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की छूट सीमा बढ़ाकर ढाई लाख की जाए। पर इन पर वित्तमंत्री ने ध्यान नहीं दिया।

no major announcement made for industrial development in budget 2019

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केंद्रीय वित्त के बजट में कहीं आशा तो कहीं निराशा का माहौल बना, किसानों ने बताया ठीक तो व्यापारियों ने कहा पहले की तरह झेलनी पड़ेगी मार।

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