कानपुर

पीएम मोदी हुए इन दस गांवों पर मेहरबान, इस तरह चमकेगी इनकी सूरत, धनराशि भी जारी

इसके तहत कार्य दो चरणों में होगा। इसके लिए भारत सरकार से धनराशि भी जारी कर दी गई है।

कानपुरJun 18, 2019 / 11:41 pm

Arvind Kumar Verma

पीएम मोदी हुए इन दस गांवों पर मेहरबान, इस तरह चमकेगी इनकी सूरत, धनराशि भी जारी

कानपुर देहात-केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए विकास कार्यों में कोई कोताही नही बरत रही है। इसके लिए शौंचालय, गैस चूल्हे, सड़कें, आवास व पेंशन आदि से लाभान्वित करा रही है। इसी क्रम अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से सरकार ने कानपुर देहात के 10 गांवों को चमकाने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत चयनित 50 फीसद से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की आबादी वाले दस गांवों का 2.10 करोड़ रुपये से कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत कार्य दो चरणों में होगा। इसके लिए भारत सरकार से धनराशि भी जारी कर दी गई है।
 

बताया गया कि विशेष केंद्रीय सहायता से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जिले के दस गांवों में टूटी पड़ी नाली, खड़ंजे, चकरोड को दुरुस्त करने के साथ शिक्षा, कौशल विकास सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास राजेश कुमार ने बताया कि दो चरणों में विकास कार्य कराने की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रति ग्राम पंचायत 21 लाख रुपये से कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार की ओर से दस ग्राम पंचायतों की 2.10 करोड़ रुपये धनराशि जारी कर दी गई है। चयनित ग्राम पंचायत वाले विकासखंडों के एडीओ समाज कल्याण को आधारभूत विकास के लिए इस्टीमेट बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कार्ययोजना तैयार करते समय संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
 

उन्होंने बताया कि आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत में मलासा ब्लाक के बरौर व डींघ, अमरौधा के परेहरापुर, हलधपुर व बरौली, मैथा के बाघपुर, सरवनखेड़ा के जसौरा बिरसिंहपुर, झींझक के मुडेरा किन्नर सिंह, डेरापुर के मवई मुक्ता एवं रसूलाबाद के इटैली ग्राम पंचायत को चयनित किया गया है। इन गांवों में पेयजल एवं स्वच्छता, मानव संसाधन, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, विद्युतीकरण, कौशल विकास और उद्यमिता, कृषि एवं किसान कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं रोजगार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भू-संसाधन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पंचायती राज, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा बैंकों से संबंधित आदि 15 कार्यक्रम किए जाएंगे।
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