scriptबंद पड़ी टेनरियों को चालू करने का रास्ता हुआ साफ | Pollution Board prepares 223 tanneries of Jajamau | Patrika News

बंद पड़ी टेनरियों को चालू करने का रास्ता हुआ साफ

locationकानपुरPublished: Apr 14, 2019 02:47:22 pm

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शासन को भेज दी रिपोर्ट
पूरी क्षमता से संचालित नहीं कर सकते टेनरी

kanpur tenry

बंद पड़ी टेनरियों को चालू करने का रास्ता हुआ साफ

कानपुर। महाकुंभ के बाद भी बंद पड़ी टेनरियों के चलते हो रहे नुकसान से आजिज आए मालिकों ने आवाज उठाई तो शासन इस पर गंभीर हुआ। जिसके बाद टेनरियों को चालू करने संबंधी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। जल्द ही शासन टेनरियों को चालू करने की अनुमति दे सकता है। इस संभावना को लेकर टेनरी मालिकों ने संतोष जताया है, पर भेजी गई रिपोर्ट में कुछ शर्तों को पूरा कराने की बात भी कही गई है।
डिस्चार्ज को लेकर होगी सतर्कता
जाजमऊ की 223 बंद टेनरियों से संबंधित रिपोर्ट यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शासन को भेज दी है। इसमें टेनरियों को खोलने की हरी झंडी दी गई है। हालांकि बोर्ड ने एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी के निर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि डिस्चार्ज के बारे में तीसरी एजेन्सी से जांच भी कराई जा सकती है। जिससे यह जानकारी मिलती रहे कि टेनरियों से किया जा रहा डिस्चार्ज कितना है।
ये शर्तें पूरी करेंगे टेनरी मालिक
शासन को भेजी गई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बिन्दुवार पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है। जिसमें गंगा में टेनरी का कचरा गिराने पर रोक बरकरार रखी गई है। टेनरी संचालकों ने भी बोर्ड को आश्वस्त किया है कि गंगा में सीधे टेनरी का कचरा नहीं जाएगा। सारा डिस्चार्ज सीईटीपी की क्षमता के अनुसार ही पहुंचेगा। इसके अलावा टेनरियों का संचालन पूरी क्षमता के साथ नहीं किया जाएगा। इसको देखते हुए बोर्ड ने शासन को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि जब संचालक लिखकर दे रहे हैं कि गंगा में डिस्चार्ज नहीं जाने देंगे तो अधिकृत तौर पर खोले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच, टेनरी एसोसिएशन ने मान लिया है कि कुछ टेनरियां चलने लगी हैं।

नौ की जगह 25 एमएलडी टेनरी वेस्ट
जल निगम के परियोजना प्रबंधक घनश्याम द्विवेदी का कहना है कि जाजमऊ सीईटीपी में 9 की जगह 25 एमएलडी तक टेनरी का कचरा आने लगा है। इसके बावजूद बोर्ड को तय करना है कि टेनरी कब खुले। अगर सीईटीपी में टेनरी का कचरा तय क्षमता से ज्यादा आएगा तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।
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