कानपुर। जैसे ही एल्गिन मिल का सायरन बचता सैकड़ों मजदूर सड़क पर उमड़ पड़ते और फिर दुकानों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते। लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के चलते एल्गिन वेंटीलेटर पर पहुंच गई। 2014 में जब देश के प्रधालमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए तो एल्गिन की दिल फिर से धड़कने लगा। साढ़े चार साल इसी उम्मीद के साथ एल्गिन जिंदा रहीं, कि पीएम मेहरमान होंगे, मेरा इलाज कराएंगे और कामगारों को रोगजार देकर मैनचेस्टर का तमगा कानपुर को फिर से दिलवाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाप्रशासन ने मजदूरों से एल्गिन को छीन उन्हें बेघर कर दिया।




हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई बीआईसी की सहायक कंपनी एल्गिन मील में काम करने वाले मजदूरों को कॉलोनी में बसाया गया था। एल्गिन मिल बंद होने के बाद मजदूरों को सेलरी मिलनी बंद हो गई थी, जिसके चलते वह लोग रिक्शा व मजूदरी कर अपना पेट पाल रहे थे। पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन मजदूरों से जमीन मुक्त कराने के लिए प्रशासन पिछले कईदिनों से लगा हुआ था। लेकिन विरोध के चलते कामयाबी नहीं मिल रही थी। सोमवार को प्रशासन ने कॉलोनियों की बिजली कटवा दी, साथ ही पेयजल आपूर्ति बंद करा पीएसी के साथ धावा बोल दिया। अगर नगर मजिस्ट्रेट पीएन सिंह ने बताया कि पांच दिसबंर से पहले सारी कॉलोनियों को खाली करा लिया गया है। मजूदरों के परिवारों को रहने के लिए जल्द आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे।




1864 में रखी गई थी नींव वीआईपी रोड पर एल्गिन मिल का निर्माण 1864 में हुआ था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पिता एडवर्ड एल्गिन के नाम पर मिल की स्थापना की गई थी। यहां बनने वाली साठिया, चद्दर, तौलिया, बेड शीट, चादर, जींस का कपड़ा, लंकलाट के बने कपड़ों की तूती देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बोलती थी। उस दौर में यहां बने तौलिये और चादर को अंग्रेज लंदन लेकर जाते थे। 15 हजार से अधिक मजदूर काम करते थे। जब मिल में शिफ्ट बदली जाती थी तब मजदूरों का रेला निकलता था। ग्रीन पार्क छोर से लेकर नवाबगंज छोर की सड़कों पर दुकानें सज जाती थीं। धीरे धीरे मिल की हालत खस्ता होती गई।




कर्ज के चलते बंद हुई मिल मजदूर नेता रमेश शर्मा बताते हैं कि , वर्ष 1982 में उत्पादन चालू रखने के लिए तत्कालीन चेयरमैन ने मिल चलाने के लिए नौ बैंकों से करीब 40 लाख रुपये का लोन लिया। इस रकम से कुछ समय तो उत्पादन हुआ लेकिन बाजार और खरीदार न मिलने से उत्पादन घटता गया। ि आखिरकार मिल बंद हो गई। 1992 को मिल को बीमार घोषित कर 1994 को बंदी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। 8 मई 2001 को अटल सरकार में मिल में कर्मचारियों ने वीआरएस लेकर इस शर्त को माना कि जब मिल चलेगी तो उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद न तो मिल चली न रोजगार मिला। सोमवार को कारगार से उनके आवास छीन लिए गए और जल्द ही एल्गिन इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी।




सरकार के खिलाफ रोष एल्गिन मिल में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा कॉनोलियां अलॉट कराई गई थी। इन कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों से बकायदा गारंटी भी ली गई थी कहा गया था कि जब यह कॉलोनी खाली कराई जाएगी तो आपका पैसा सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों के परिवार में प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरन यह कॉलोनी खाली करा रहा है। ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसका 5 दिसम्बर को जजमेंट आना है लेकिन जजमेंट आने के पहले ही प्रशासन ने कॉलोनियां खाली करा दीं। लोगों का कहना है कि अब उनके पास फुटपाथ ही सहारा है।




बेघर हो गए बबुआ 90 साल की कमलादेवी ने बताया कि हमारी डोली यहीं पर आई था और सोचा था कि अर्थी भी एल्गिन से निकलेगी। पति और बेटे की मौत के बाद बहू के साथ रहते हैं। वहीं राजकुमार बताते हैं कि, हमारे बाबा यहां कार्यरत थे। उसके बाद हमारे पिता एल्गिन मिल में कर्मचारी थे, हम लोगों से प्रशासन ने 80 हज़ार रुपये लेकर यह कॉलोनियां अलाट कराई थीं और कहा था कि जब खाली कराया जाएगा तो 80 हज़ार रुपये के साथ उसका ब्याज भी दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं जयकरन कहते हैं कि यह कॉलोनी में हमारे बाप-दादाओं के जमाने से है। यहां हमरे पूर्वजों की मेहनत के खून पसीने के एक-एक रुपया लगा हुआ है। हमारी आंखों के सामने इसे तोड़ दिया गया।

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बीआइसी की 14 संपत्तियों को खाली कराने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शेष संपत्तियों को कब्जा मुक्त करा लिया।

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कामगार ने नहीं दिया साथ तो एल्गिन ने तोड़ा दम

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