देश में समान नागरिक संहिता,देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में की मांग रहा फोकस। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में
देश में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के संबंध में
समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के अनुरोध के संबंध में
देश में झुग्गीवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के संबंध में
देश में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के संबंध में
समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के अनुरोध के संबंध में
देश में झुग्गीवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के संबंध में
सवाल पूछने के औसत से पीछे है सत्यदेव पचौरी
सत्यदेव पचौरी ने कुल सवाल पूछे 172संसद में सवाल पूछने का नेशनल एवरेज 210
यूपी के सांसदों के सवाल पूछने का एवरेज 151
सत्यदेव पचौरी नेशनल एवरेज से 38 सवाल पीछे हैं।
यूपी के सांसदों के एवरेज से 21 सवाल आगे है।
समय काल 01 जून 2019 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक
सोर्सः पीआरएस
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ,टेलीफोन कनेक्शन और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पर पूछे सवाल…
जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएंलैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण
फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना
एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रतिक्रिया
सवाल पूछने में 172 तो प्राइवेट मेंबर बिल लाने में जीरो रहे हैं सत्यदेव पचौरी
सांसद रहते सत्यदेव पचौरी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने में असफल रहे।प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का नेशनल एवरेज 1.5
यूपी के सांसदों का एवरेज 1.3
समय काल: 01 जून 2019 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक
सोर्सः पीआरएस
प्राइवेट मेंबर बिल एक विशेषाधिकार है। इस अधिकार के तहत सांसद संसद में अपने विवेक से एक प्राइवेट बिल लेकर आते हैं। हालांकि शर्त यह है कि वही सांसद इस बिल को पेश कर सकते हैं जिनके पास कोई मंत्री पद नहीं है।
कानपुर के लिए सांसद को कुल प्रस्तावित सैंक्शन बजट 17 करोड़ रुपए
कुल बजट मिला 12 करोड़ रुपएकुल खर्च हुआ 10.33 करोड़ रुपए
बचा हुआ बजटः 01.67 करोड़ रुपए
समय काल 01 जून 2019 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक
सोर्सः एमपी लैड्स
हाजिरी में राष्ट्रीय औसत से 12% आगे है सत्यदेव पचौरी
संसद में सत्यदेव पचौरी की हाजिरी 91%सांसदों के हाजिरी का नेशनल एवरेज 79%
यूपी के सांसदों के हाजिरी का एवरेज 83%
संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेने में सत्यदेव पचौरी
नेशनल एवरेज से 12 % से आगे हैं
स्टेट एवरेज से 08 % से आगे हैं
समय काल: 01 जून 2019 से लेकर 10 फरवरी 2024 तक
सोर्सः पीआरएस इंडिया
