Name: SC-ST एक्ट के विरोध में उतरा सर्वण समाज, सांसदों की सदबुद्धि के लिए किया पिंडदान
Uploaded: 2018-10-01T15:53:25+05:30
Channel: Vinod Nigam Vinod Nigam
Description: एससी-एसटी के कानून में बदलाव को लेकर किया प्रदर्शन, सवर्ण सांसदों को दी नसीहत

कानपुर। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी कानून को बदल कर कई धाराओं को खत्म कर दिया था, जिसके चलते दलित समाज सड़क पर उतर आया। दलितों का गुस्सा भांप मोदी सरकार ने आनन-फानन में संसद के जरिए कोर्ट के फैसले को बदल दिया। पुराना कानून अमल में आने के बाद सवर्ण समाज भी आग बबूला हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के अलावा विपक्षी दलों पर जुबानी हमले के साथ धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बदस्तूर जारी है। पितृपक्ष के मौके पर सोमवार को गंगा के पमरठ घाट पर सर्वणों ने सर्वण सांसदों की सदबुद्धि के लिए उनका पिंडदान कर वोटबैंक की राजनीति के बजाए जनहित पर काम करने की नसीहत दी।




पितृपक्ष मे सवर्ण सांसदों का तर्पण केंद्र सरकार द्धारा लाए गए नए कानून में कई खामियां बताकर सर्वण समाज पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर एससी-एसटी एक्ट के पुराने कानून को बनाए रखने की मांग कर रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। युवजन सभा के कार्यकर्ता गंगा किनारे बने परमट घाट पहुंचे और देश के सभी सवर्ण सांसदों का पिंडदान कर उनकी सदबुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ब्राह्मण युवजन सभा के अध्यक्ष पंकज दीक्षित का कहना है कि यह एक काला कानून है और सभी सवर्ण सांसद मौन बैठे हुए हैं। दीक्षित ने कहा, सर्वण सांसद मौन धारण किए हुए बैठे हैं। हमने उन्हें वोट देकर जनप्रतिनिधि चुना पर वो इस कानून के खिलाफ हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। जो समाज के हित में सोच नहीं सकता वह मुर्दे के सामान होता है। इसलिए ऐसे सांसदों की आत्मा की शान्ति के लिए पिंडदान किया जा रहा है।




लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे ताकत ब्राह्मण युवजन सभा के अध्यक्ष पंकज दीक्षित ने कहा कि यदि दलितों व मुस्लिम समाज के खिलाफ मोदी सरकार ने ऐसा फैसला किया होता तो विपक्ष के नेता सड़कों पर होते। पर सवर्णो के साथ हुए घोर अन्याय के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोला। सवर्ण जातिगत राजनीति करने वालों को लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। दीक्षित ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि वो हमारा साथ दें और कानून को बदलें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 2019 में सवर्ण समाज उन्हें चुनाव हरा देगा। सवर्ण ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा और न इसके खिलाफ कुछ कहा। हम भी अन्य लोगों की तरह मेहनत करतें हैं पर कम अंक लाने वाला आरक्षण के चलते सरकारी नौकरी पा जाता है और सवर्ण छात्र को हल, रिक्शे का हैंडिल थाम अपने परिवार का पेट पालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका-साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन यह कैसा साथ व कैसा विकास है। क्या है एससी-एसटी एक्ट




अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होनेवाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में इस एक्ट को लागू किया गया। इसके तहत इन लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए और इनकी हरसंभव मदद के लिए जरूरी उपाय किए गए। इन पर होनेवाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि ये अपनी बात खुलकर रख सके. हाल ही में एससी-एसटी एक्ट को लेकर उबाल उस वक्त सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के प्रावधान में बदलाव कर इसमें कथित तौर पर थोड़ा कमजोर बनाना चाहा। जिसके चलते दलित समाज सड़कों पर उतर आया और केंद्र सरकार को कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदलना पड़ा।




इसके चलते सवर्ण उग्र सवर्ण समुदाय के लोग एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ में हैं। उनका मानना है कि इस कानून की वजह से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है और इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। सवर्ण युवजन सभा के अध्यक्ष ने बताया कि एससी-एसटी संशोधन विधेयक 2018 कानून में धारा 18 ए को जोड़ा गया है। मामले में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी। आरोपी को हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी.। मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंग। . जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर तुरंत मामला दर्ज होगा। एससी-एसटी मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी से इजाजत नहीं लेनी होगी।

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एससी-एसटी के कानून में बदलाव को लेकर किया प्रदर्शन, सवर्ण सांसदों को दी नसीहत

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