थाना में भ्रष्टाचार रोकने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 महीने में थाने में भ्रष्टाचार सपना, यह है योजना

कानपुर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थाना कोतवाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर प्रदेश के सभी थाना में सीसीटीवी कैमरे लगा दिया जाए जिससे थाने की सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। उल्लेखनीय है कई थानों में थानेदार ने अपनी तरफ से एक दो कैमरे लगवाए हैं लेकिन उन से पूरे थानों की निगरानी नहीं हो पा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

जनपद में कुल 45 थाने

उल्लेखनीय है कानपुर में कुल 45 थाने हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 6 महीनों में सभी थानों को सीसीटीवी कैमरे से युक्त कर दिया जाए। इसके साथ ही आईडी और एनआईए के दफ्तरों को भी सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का आदेश दिया गया है।

कई थानों मैं पहले इक्का-दुक्का लगाए गए थे सीसी कैमरा

कानपुर के कई थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी बजट के अभाव के कारण सीसीटीवी कैमरे की योजना सफल नहीं हुई। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वह भी खराब है रखरखाव नहीं हो पा रही। थाने में कई क्षेत्र होते हैं जहां सीसी कैमरे की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग को 5 कैमरे मिले थे जिन्हें कानपुर नगर के बाबू पुरवा बजरिया बेगमगंज चमनगंज और सीसामऊ थाना क्षेत्र में लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन सभी थानों में सीसी कैमरे लगाने हैं।