४० किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में नहीं दौड़ सकेंगे स्कूली वाहन

परिवहन विभाग इन वाहनों में लगवाएगा स्पीड गवर्नर स्कूली वाहनों को सड़क हादसों से बचाने की कवायद

कानपुर। स्कूली वाहनों के साथ होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी स्पीड कंट्रोल की जाएगी। अब कोई भी स्कूली वाहन ४० किलोमीटर से ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों में स्वीड गर्वनर नामक गति नियंत्रक उपकरण लगाने का फैसला किया है। इससे स्कूली बच्चों का आवागमन ज्यादा सुरक्षित होगा।

बिना स्पीड गर्वनर नहीं होगी फिटनेस
परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए स्पीड गर्वनर अनिवार्य कर दिया है। इस उपकरण के बिना इन वाहनों की फिटनेस पूरी नहीं होगी। इस मामले में जानकारी देते हुए अपर परिवहन आयुक्त गंगाफल ने बताया कि स्कूली वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कर स्पीड गवर्नर जांच जाएगा।

सॉफ्टवेयर में होगा बदलाव
स्कूली वाहन की फिटनेस तभी पूरी होगी जब उसमें स्पीड गवर्नर का कोड डाला जाएगा। सॉफ्टवेयर में यह बदलाव किया जाएगा। बिना स्पीड गवर्नर का कोड डाले कंप्यूटर आगे की प्रक्रिया नहीं करेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा।

नए वाहनों में लगे होंगे स्पीड गवर्नर
आरटीओ अफसरों ने बताया कि २०१६ मॉडल के वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना पड़ेगा। इसके बाद के सभी मॉडलों में कंपनी से ही स्पीड गवर्नर लगा हुआ मिलेगा। इसके लिए कंपनियों को अधिकृत भी कर लिया गया है। इसके पीछे स्कूली वाहनों के साथ होने वाले हादसों को रोकना है।

६० किलोमीटर तक दौड़ते हैं वाहन
स्कूली वाहन चालक जल्दी बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोडऩे के चक्कर में वाहन की स्पीड ६० किलोमीटर तक कर देते हैं। कुछ दिनों पहले ककवन इलाके में जो स्कूली बस गड्ढे में गिर गई थी, उसकी स्पीड भी ६० के पार थी। इसी तरह औरैया में हाईवे पर हादसे का शिकार हुई स्कूली बस ६८ किलोमीटर की स्पीड पर थी।

चालू होंगे सभी सेंटर
एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी ने बताया कि शहर में ४४ सेंटरों ने स्पीड गवर्नर लगाने का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन इनमें केवल २५ फीसदी ही चालू हैं। उन्होंने बताया कि इनकी जांच कराकर सभी सेंटरों पर स्पीड गवर्नर लगाने की व्यवस्था शुरू कराई जाएगी।