कानपुर। अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर पुलिस हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। पिछले 70 दिनों से लगातार अपराधियों का ’हाफ काउंटर’ कर खुद की पीठ ठोक रही कानपुर पुलिस अब हिट विकेट हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी के बाद पुलिस के हाथ-पांच फूल गए हैं और अफसर, इंस्पेक्टर के साथ ही कांस्टेबल पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। सपा नगर अध्यक्ष मुइन खां ने बताया कि दिसंबर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे थे। लोगों ने हॉफ एनकाउंटर के बारे में उन्हें बताया था। जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी सरकार और यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशल लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की मांग कही थी।




क्या है पूरा मामला उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।. याचिका में कहा गया कि यूपी में मुठभेड़ों के नाम पर की गई हत्याओं की सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी कोर्ट करे। जिस पर कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई 12 फरवरी को करने को कहा। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर में महज 70 दिन के अंदर 30 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुए। यहां पर कई लोगों ने पुलिस के खिलाफ बाहर आए और कोर्ट व विपक्षी दलों से मामले की जांच कराए जाने की मांग की।




कानपुर में तीस को लगी गोली शहर की कमान थामते ही एसएसपी अनंत देव तिवारी ने थानेवार अपराधियों को लिस्ट तैयार करवाई। इसके बाद थानों में तेज-तर्राक थानेदारों के अजावा कांस्टेबल की तैनाती कर उन्हें सड़क पर उतर जाने का आदेश दिया था। नवंबर से लेकर दिसंबर तक 24 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। नववर्ष ने एसएसपी ने अपने सोशल साइड से एक फोटो जारी कर अपराधियों को सुधर जाने य जिला छोड़ देने की बात कही थी, नहीं मानने पर ठोंक देने की धमकी दी थी। इस तस्वीर के आने के बाद उनकी किरकिरी भी हुई थी। बावजूद पुलिस का ऑफरेशन क्लीन जारी रहा। जनवरी में 6 बदमाश एनकाउंटर में लंगड़े हुए।




अखिलेश ने भी साधा था निशाना उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स पर राजनीतिक दलों ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा था। दिसंबर में कानपुर आए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने गाजीपुर में भड़की हिंसा में पुलिसकर्मी की मौत के बाद कहा था, ’ये घटना इसलिए घटी है क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में हो या मंच पर हो उनकी एक ही भाषा है ठोक दो। कभी पुलिस को नहीं समझ आता किस ठोंकना हैं, कभी जनता को नहीं समझ आता है किसे ठोंकना हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि पुलिस निर्दोष लोगों का एनकाउंटर कर रही है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट और मानवा आयोग को पूरे मामले में सामने आकर जांच की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग है। इसी के बाद पुलिस की गोली से घायल अपराधियों के परिजन भी खासे खुश हैं।




नाना पाटेकर की दिला दी याद एसएसपी की फोटो पुलिस ने सोशल मीडिया में वायरल की। जिसमें खिला था कि अपराधियो कान खोल कर सुन लो। यह रिजोल्यूशन 2019 है कि या तो अपराध छोड़ दो या कानपुर नगर नहीं तो &#8230;&#8230;। कानपुर पुलिस के इस ऐलानिया पोस्टर ने नाना पाटेकर की फिल्म अब तक छप्पन की याद ताजा करा दी हैं। पुलिस आफीसर की भूमिका में उनका एक ही फार्मूला था कि पुलिस को सोचना एलाऊ नहीं होता। बस उसकी उंगली पिस्तौल के घोड़े पर होनी चाहिये। पाटेकर साफ कहते हैं कि क्रिमिनल की इन्फार्मेशन मिलते ही उसे मार दो। कानपुर पुलिस भी इसी फार्मूले का फिफ्टी परसेन्ट कान्सेप्ट आजमा रही है। जब इस मामले पर एसएसपी अनंत देव तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है, जो बिलकुल गलत नहीं है।

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पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका, कोर्ट के दखल के बाद कानपुर पुलिस के फूले हाथ-पांव, 70 दिन के अंदर तीस अपराधी पुलिस की गोली से घायल।

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सुप्रीम कोर्ट से पहले अखिलेश ने खड़े किए थे सवाल, कानपुर पुलिस के एनकाउंटर को बताया था फेंक

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