सीएसजेएमयू ने नहीं माना मंत्री का आदेश, छात्र संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

ईडब्ल्यूएस कोटे पर २५ की जगह केवल १० फीसदी सीटें ही बढ़ाई गईंसीएसजेएमयू को छोड़कर सीएसए सहित सभी विवि में २५ प्रतिशत कोटा

कानपुर। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लागू किया गया इकनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू करने के मामले में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) ने केंद्रीय मंत्री का आदेश नहीं माना। ईडब्ल्यूएस के तहत शिक्षण संस्थानों में २५ प्रतिशत सीटें बढ़ाए जाने का आदेश जारी हुआ था पर सीएसजेएमयू में केवल १० प्रतिशत सीटें ही बढ़ाई गई हैं। इसे लेकर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के प्रदेश प्रभारी श्रोत गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंख को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की है। साथ ही आरक्षण न बढ़ाए जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

केंद्रीय मंत्री ने की थी घोषणा
पिछली सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इकनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटे को लागू करने के बाद शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी होगी। इससे सभी वर्ग के गरीब छात्रों को इससे राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री के इस आदेश को आईआईटी, एचबीटीयू, सीएसए सहित सभी विश्वविद्यालयों ने लागू किया गया है। जबकि सीएसजेएमयू ने इस आदेश के तहत केवल १० प्रतिशत सीटें ही बढ़ाई हैं।

एनएसयूआई ने जताया विरोध
एनएसयूआई ने सीएसजेएमयू के इस मनमाने रवैए का विरोध जताया है। एनएसयूआई का कहना है कि केवल दस प्रतिशत सीटें बढ़ाए जाने से एससी-एसटी, ओबीसी व अन्य कैटेगिरी के आरक्षण में कमी आ जाएगी, इसे ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार ने १० की जगह २५ प्रतिशत सीटें बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन सीएसजेएमयू इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं।

आदेश वापस न हुआ तो होगा आंदोलन
एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम शुक्ला ने कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता पर संघ के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। कहा कि कुलपति एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण में कमी करके शोषित वर्ग को नुकसान पहुंचाने में जुटी हुई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 25 प्रतिशत सीटें नहीं बढ़ाने पर आंदोलन होगा।