video: थानों में दर्ज झूठे मुकदमों को हटवाने के निर्देश दिए

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुन्दर लाल ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लागू सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभिन्न थानों में दर्ज झूठे मुकदमों को प्राथमिकता से हटवाने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हंै।

इस दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई में आए लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में आए पुनम चंद ने बताया कि उसका पथरी के उपचार के दौरान निजी चिकित्सालय द्वारा लापरवाही से ऑपरेशन किया गया।

इसके लिए उन्होनें नया शहर थाना में दर्ज मुकदमा भी दर्ज करवाया है उन्होनें मुकदमा दर्ज संख्या 158 की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की,

वहीं जगदीश सोलंकी ने बीपीएल सर्वे, अनुसूचित जाति की बस्तियों में आधारभूत सुविधा सुलभ करवाने, टूटे हुए विद्युत पोल बदलवाने, बीकानेर नगर निगम, देशनोक व नोखा पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती करवाने,

राजेश पण्डित ने वार्ड 26 की वाल्मीकि बस्ती व गुर्जर बस्ती में बने गंदे तालाब की समस्या से निजात दिलाने के लिए ज्ञापन दिए।

संबल ग्राम योजना पर दिया जोर
सुन्दर लाल ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उद्योग,अनुसूचित जाति विकास निगम, श्रम विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि द्वारा लागू सरकारी योजनाओं में लाभान्वित लोगों के बारे में फीड बैक लिया और व्यवस्था सुधार संबंधी दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने संबल ग्राम के संबंध में बकाया बजट व नवीन बजट और कार्यों की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल.डी.पंवार ने संबल ग्राम योजना मेें गांवों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किए जाने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंया वालों 125 गांव संबल ग्राम हैं।

बैठक में आयोग के विशिष्ट सहायक पी.एल.बैरवा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) हरि प्रसाद पिपरालिया, जिला परिषद के मुख्यकार्यकारी अधिकारी बी.एल.मेहरड़ा, अनुजा सैल के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक एन.यू.खान सहित उद्योग, श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।