scriptदेवरिया कांड पर मंत्री बृजेश पाठक का बड़ा बयान, बीएसपी सरकार के दौरान शुरू हुआ था शेल्टर होम | UP minister Brajesh Pathak gave a big statement on Deoria Kand | Patrika News

देवरिया कांड पर मंत्री बृजेश पाठक का बड़ा बयान, बीएसपी सरकार के दौरान शुरू हुआ था शेल्टर होम

locationकानपुरPublished: Aug 08, 2018 04:57:25 pm

Submitted by:

Vinod Nigam

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई को सौंपी जांच, विरोधी महिलाओं के मामले पर भी कर रहे राजनीति, 10 साल क्या करतेरहे थे मायावती-अखिलेश

UP minister Brajesh Pathak gave a big statement on Deoria Kand

देवरिया कांड पर मंत्री बृजेश पाठक का बड़ा बयान, बीएसपी सरकार के दौरान शुरू हुआ था शेल्टर होम

कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि एव न्याय मंत्री बृजेश पाठक बुधवार को कानपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंनेने देवरिया में नारी संरक्षण में सेक्स रैकेट के मामले पर अपनी पार्टी का पक्ष लेते हुए कहा कि यह घटना आज की है, बल्कि मायावती सरकार के दौरान की है। बतौर सीएम मायावती ने 2009 में इस एनजीओ को अधिकृत किया था। सूबे में योगी सरकार आने के बाद इसकी जांच कराई गई और इसे बंद करके अनुदान राशि पर रोक लगा दी गई थी। पर बंदी के बाद यह दोबार क्यों खोला गया इसकी जांच सीबीआई से कराई जा रही है। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि विरोधी दलों के पास कोई एजेंडा और नीति नहीं हैं। इतने संवेदनशील प्रकरण पर वो राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं।
2009 में शुरू कराया गया था शेल्टर होम
योगी सरकार के विधि एव न्याय मंत्री बृजेश पाठक आज कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक कर जीमनी हकीकत परखी और फिर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देवरिया के शेल्टर होम में महिलाओं के साथ जिसने भी यह कृत्य किया है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। यह गंदगी पिछले सरकारों की है, जिसे धीरे-धीरे साफ किया जा रहा है। देवरिया के शेल्टर हाउस की नींव मायावती सरकार के दौरान रखी गई थी। 2009 से लेकर 2017 तक यह बदस्तूर चलता रहा, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इसको बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। सारी फंडिग को भी रोक दिया गया था। पर आरोपियों ने चोरी-चुपके इसे फिर से चालू कर दिया। इसी के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है
मंत्री ने कहा कि विरोधी दल महिलाओं के मामले पर भी राजनीति कर रहे हैं जो निंदनीय है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसी के कारण वो गलत बयानबाजी कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान के जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पांच साल वो भी यूपी के सीएम रहे, लेकिन कभी देवरिया के शेल्टर होम की सुधि नहीं ली। खुद बतौर सीएम रहते हुए मायावती ने इसे खोलने की अनुमति दी थी, जिसके रिकार्ड वर्तमान सरकार के पास मौजूद हैं। योगी सरकार ने देवरिया कांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मंजूरी दे दी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की कालिख को हम लोग साफ कर रहे हैं। यूपी में कई अपराधियों को पुलिस ने ढेर किया है। अब यहां कानून का राज है।
बसपा का नहीं बचा जनाधार
बसपा सुप्रीमो मायावती द्धारा गरीब अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिए जाने की वकालत करने पर विधि एव न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बसपा का पुराना फार्मूला पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। बसपा पार्टी में अब कोई दम नहीं बचा है । यह लोग गठबंधन की चर्चा ना करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम लेने वाल नहीं बचा। सपा-बसपा से गठबंधन से कोई फर्क नहीं पडेगा। बीजेपी हर मोर्चे पर पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती का कोई जनाधार नहीं बचा। इसी के चलते अपनी सियासत को बनाए रखने के लिए गठबंधन करने को मजूबर हैं। पर हमें अपने काम और जनता पर पूरा विश्वास है कि यूपी की 75 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी।
...तो उन्हें बदलते हैं
शासकीय अधिवक्ताओं के तबादले ना होने पर बृजेश पाठक ने कहा कि यह कोई पद नहीं है । मैनुअल के आधार पर अधिवक्ताआें की नियुक्ति होती है। इसमें एक समय सीमा होती है । जितने दिनों के लिए नियुक्ति होती है अगर जरुरत होती है तो उन्हें बदलते हैं। मंत्री ने कहा कि अधिवक्ताआें की कई समस्याओं का निराकरण किया गया है। बताया, कानपुर की कचहरी बड़ी होने के चलते यहां अधिवक्ताआें को समस्याएं आ रही हैं, लिन्हें जल्द दूर कर दिया जाएगा। कुछ अधिवक्ताआें ने बताया कि बारिश का पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित होता है। इसके लिए जिला प्रशासन से कहा गया है कि पानी निकासी की व्यवस्था करें।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो