सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए इस आयोग को अपनी जांच दो महीने के अंदर पूरी करनी होगी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। आयोग विकास दुबे के एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब अपनी रिपोर्ट में देगा। बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के पुनर्गठन के आदेश दिए थे। इससे पहले यूपी सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित कर जांच शुरू की थी। आयोग की ओर से पूर्व जज जस्टिस बी एस चौहान कानपुर के हिस्ट्रीशीटर और खूंखार अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं। अन्य सदस्यों में हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता को शामिल किया गया है।