यह भी पढें: सर्वेक्षण में खुलासा आया सामने, नजर का चश्मा करता है कोरोना वायरस से बचाव इसमें पात्रता का चयन सचिव और बीडीओ मिलकर करते हैं। उसके बाद फाइनल सूची पर जो आपत्तियां आती हैं, उनका निस्तारण करने और पात्रों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद ग्राम पंचायत में उस सूची का प्रकाशन करने का काम अपील समिति का होता है। इसमें सीडीओ (CDO) अध्यक्ष होता है। साथ ही परियोजना निदेशक व अच्छी छवि वाला ब्लॉक का एक व्यक्ति सदस्य होता है। शिवराजपुर ब्लॉक में 2015 में विकास दुबे को परियोजना निदेशक ने सदस्य नामित किया था।
विकास के कहने पर ही लोगों को आवास आवंटन किया जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जुलाई 2020 में एनकाउंटर के बाद भी विकास का नाम नहीं हटाया गया। 2021 में 3581 लोगों की सूची बिना अपील समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन कराए शासन को भेज दी गई। सीडीओ डॉ. महेंद्र कुमार का कहना है कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। जल्द कमेटी का दूसरा सदस्य नामित कराएंगे।
