विकास भवन में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बैठक करते हुए डीडीओ व प्रभारी उपायुक्त स्वत: रोजगार अभिराम त्रिवेदी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 288 स्वयं सहायता समूहों का गठन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 118 समूह गठित हो सके हैं। इसी तरह 230 समूहों को 15 हजार रुपए का रिवाल्विंग देने के बजाय 81 को दिया गया है। जबकि 94 समूहों के क्रेडिट लिंकेज की जगह सिर्फ 32 का लिंकेज किया गया है, जो आपत्तिजनक है। उन्होंने जनपद के सभी विकास खंडों के एडीओ आईएसबी को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने पर उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में मिशन कोशों दूर है, जबकि शासन से सख्त निर्देश दिये गये थे। इस लापरवाही मे दोशी पाये जाने पर कार्यवाही के लिये तैयार रहें।
वहीं सबसे अधिक खराब प्रगति पाए राजपुर व झींझक विकासखंड के एडीओ का वेतन आहरण लक्ष्य पूर्ति तक निर्गत न करने के निर्देश दिए। डीडीओ ने निर्देश दिए कि शासन की ओर से सभी स्वयं सहायता समूहों की प्रत्येक महिलाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। वहीं 90 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य करने वाली महिला सदस्य को पंजीकरण श्रम विभाग में कराना अनिवार्य किया गया है। ताकि इस योजना से उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके। जिससे वह पूर्णतया स्वावलंबी बन सकें। बैठक में एलडीएम बृजमोहन सहित एडीओ आईएसबी मौजूद रहे।
