श्रमउपकर वसूलने की कसी कमर
छह टीम फील्ड में रवाना
करौली. जिले में नए मकान व व्यवसायिक भवनों से श्रम उपकर वसूलने के लिए श्रम विभाग ने पहली बार कमर कस ली है।इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों की छह टीम फील्ड में रवाना कर दी गई है। इससे नए मकान बनाने वालों में खलबली मची हुई है। श्रम विभाग ने करौली जिले में २००९ के बाद बने पांच हजार मकान तथा व्यवसायिक भवनों से श्रमउपकर वसूलने का अभियान शुरू किया है।इस के तहत हिण्डौन सिटी व करौली में दो-दो टीम, मेहन्दीपुर बालाजी में एक-एक, श्रीमहावीरजी, कैलादेवी, नादौती, गुढाचन्द्रजी में मकान से उपकर वसूलने के लिए एक टीम बनाई है। उन्होंने बताया कि टीम में शामिल अधिकारी मकान तथ व्यवसायिक भवन की लागत तैयार करेंगे। लागत के हिसाब से श्रमउपकर जमा कराने का नोटिस मौके पर मकान मालिक को दिया जाएगा।
अभी दो लाख जमा, २४ लोगों को नोटिस
जिला श्रम अधिकारी शिवदयन सोलंकी ने बताया कि शुरुआत में २४ मकान तथा व्यवसायिक भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। इन पर २२ लाख रुपए के उपकर का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमउपकर जमा नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ वसूली की कार्रवई अमल में लाई जाएगी। इसकी कवायद भी विभाग ने शुरू कर दी है।
छह टीम फील्ड में रवाना
करौली. जिले में नए मकान व व्यवसायिक भवनों से श्रम उपकर वसूलने के लिए श्रम विभाग ने पहली बार कमर कस ली है।इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों की छह टीम फील्ड में रवाना कर दी गई है। इससे नए मकान बनाने वालों में खलबली मची हुई है। श्रम विभाग ने करौली जिले में २००९ के बाद बने पांच हजार मकान तथा व्यवसायिक भवनों से श्रमउपकर वसूलने का अभियान शुरू किया है।इस के तहत हिण्डौन सिटी व करौली में दो-दो टीम, मेहन्दीपुर बालाजी में एक-एक, श्रीमहावीरजी, कैलादेवी, नादौती, गुढाचन्द्रजी में मकान से उपकर वसूलने के लिए एक टीम बनाई है। उन्होंने बताया कि टीम में शामिल अधिकारी मकान तथ व्यवसायिक भवन की लागत तैयार करेंगे। लागत के हिसाब से श्रमउपकर जमा कराने का नोटिस मौके पर मकान मालिक को दिया जाएगा।
अभी दो लाख जमा, २४ लोगों को नोटिस
जिला श्रम अधिकारी शिवदयन सोलंकी ने बताया कि शुरुआत में २४ मकान तथा व्यवसायिक भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। इन पर २२ लाख रुपए के उपकर का निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमउपकर जमा नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ वसूली की कार्रवई अमल में लाई जाएगी। इसकी कवायद भी विभाग ने शुरू कर दी है।
