कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने व जिन लोगों ने आवास की प्रथम किस्त प्राप्त कर ली व कार्य शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
साथ ही बकाया मनरेगा मजदूरों का आधार अपडेट करना, नरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान को शीघ्र करने, एमपी व एमएलए लैड की बकाया स्वीकृतियों को जल्द जारी करने, अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण करने एवं पूर्ण हो चुके कार्यों की यूसी व सीसी समय पर भिजवाने, राजीव गांधी जल संचय योजना कि ब्लाक स्तर पर डीपीआर 14 नवम्बर तक भिजवाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्ण हो चुके शौचालयों का भुगतान करने भी निर्देश दिए।
मंडरायल पंचायत समिति के सहायक अभियंता को शौचालयों में कम प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कलक्टर ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद एवं स्थानीय विधायक कोष, डांग विकास ,सहभागी एवं माडा योजना के साथ पट्टा वितरण योजनओं की विस्तार से समीक्षा की।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाशचंद मीना, सीपीओ रामराज मीना, विकास अधिकारी करौली नीरज शर्मा, नादौती शैलेन्द्र सिंह, हिण्डौन लखन सिंह, टोडाभीम अनीता मीना सहित सभी पंचायत समितियों के सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी उपस्थित थे।
स्कूटियों का 25 तक करें वितरण
जिला कलक्टर यादव ने बैठक में सहायक सांख्यिकी अधिकारी गबरीलाल मीना को माड़ा योजना की बकाया स्कूटियों को 25 नवम्बर तक वितरण करने के निर्देश दिए