लेकिन पूरा भुगतान नहीं हो पाया। इस पर ठेकेदार ने न्यायालय से फिर गुहार लगाई। न्यायालय ने अब जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर ताला लगाने के आदेश जारी किए। जिससे अभियंता जल्द बजट स्वीकृत कराके भुगतान करा सके।
इधर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता वीके शर्मा ने बताया कि ठेकेदार को ४४ लाख का भुगतान किया जा चुका है। कुर्की के वारंट के बाद ब्याज का भुगतान बकाया है।इसके भुगतान के लिएसरकार को पत्र भेजकर बजट की मांग की है।
कामकाज में हुई परेशानी
जल संसाधन विभाग के अधिशासी कार्यालय से अधिकारी-कर्मचारियोंको बाहर निकालकर भवन के दरवाजे पर ताला लगाया है। जिससे कर्मचारियों को कामकाज में परेशानी हुई।
