योजनाओं की कम प्रगति पर कलक्टर ने जताई नाराजगी

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करौली. जिला कलक्टर नन्नूमल पहाडिय़ा ने ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता के साथ देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समय पर कार्य पूरे करने की बात कहते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही।

कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत खुले में शौच मुक्ति की निरन्तरता एवं शौचालयों के तकनीकी सुधार के संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलक्टर ने योजनाओं में कम प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक पखवाड़े में कार्यों की गति को बढ़ाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चैक लिस्ट तैयार कर कार्य किया जाए।

पीएम आवास योजना में शत-प्रतिशत उपलब्धि करें हासिल
जिला कलक्टर ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जून माह तक शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मण्डरायल, करौली के विकास अधिकारियों की कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिदिन प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने के लक्ष्य आवंटित किए।

मनरेगा के कार्य शीघ्र प्रारंभ करें
जिला कलक्टर ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो चुकी है उनके कार्य शीघ्र प्रारंभ कर वहां के ग्रामवासियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सीसी सड़कों के लिए कोरकटर खरीदें एवं लैब स्थापित कर किए जा रहे कार्यों के सैम्पल भरकर गुणवत्ता की जांच की जाए।

जिला परिषद के सीईओ दुर्गेश कुमार बिस्सा ने कहा कि अधिकारी समर्पण भावना से कार्य करें तो निश्चित रूप से आमजन को योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 12 हजार 591 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 8 हजार 195 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं। बैठक में एसीओ नवरत्न कोली, जिले के समस्त विकास अधिकारी एवं ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।